२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता दर्शना स्कुलको जन्मदिन कोषबाट बिरामी बालिकालाई २५ हजार सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारका बिरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेलाई कारवाही गर्ने नेकपाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी र सरकारका बिरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरी अनुशासन र पद्धतीविपरित काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक पश्चात प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको तेस्रो अन्तरपार्टी निर्देशनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।

‘पार्टी र सरकारका बिरुद्ध भ्रम छर्नेगरी अनुशासन र पद्धतीविपरित बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरित भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा बिकास गर्नुपर्दछ । अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्दछ ।’ अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै निर्देशनमा पार्टी एकता प्रक्रियाका बाँकी काम १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्न भनिएको छ । पार्टीको प्रकाशन, प्रचार र प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संस्थागत निर्णय, बैधानिक व्यवस्था र अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गुटबन्दी, घात–अन्तर्घात र अराजकताको प्रवृतिलाई परास्त गर्ने, आलोचना–आत्मलोचनालाई प्रोत्साहन गर्ने र पार्टीलाई सजीव तथा गतिशिल बनाउँनु निर्देशन गरिएको छ ।

सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजूद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्धि र बैदेशिक सम्बन्ध बिस्तार जस्ता मुलभुत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको अपानीमा भनिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गरिएको उल्लेख गर्दै नेकपाले स्वतन्त्र एवम सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिस्तार गर्न सरकार सफल भएको छ ।

समाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्धर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निरन्तर पहल गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि कायम राख्न सरकारले प्रयास जारी राखेको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, पुर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–बीरगंज रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग समेतका ठूला पुर्वाधारका आयोजनाहरुलाई गतिदिने काम सरकारले गरिरहेको छ । नेपाल भ्रमण बर्ष–२०२० को तयारी र सागको सफल एवं उपलब्धिपुर्ण आयोजना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको अपानीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लेख्य सफलताका बाबजूद जनताका आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरुको मस्यौदा गर्दा सरोकारवालाहरुसंग परामर्श, सदनको काममा प्रभावकारिता, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिमा तीब्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता बिषयहरुमा अझ बढी प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै जनसरोकारका तात्कालिक बिषयहरुमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको आगामी काम अन्तरगत केन्द्रीय कमिटीको बैठक, एकीकरणका बाकी काम १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने संकल्प, संगठन बिस्तार, सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध बिस्तारका लागि बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणसहितको ६ महिने राष्ट्रिय अभियान, पार्टी सदस्यको अभिलेख र सदस्यता नवीकरण, पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनहरुलाई श्रम, उत्पादन कार्य र जनसेवाका कार्यक्रममार्फत क्रियाशील बनाउँने बिषयमा जोड दिईएको छ । यस्तै पार्टीको अगामी राष्ट्रिय महाधिबेशन २०७७ सालभित्रमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनका क्रममा धरान, भक्तपुर, भरतपुर लगायतका कतिपय स्थानको परिणामलाई गम्भीर समीक्षा र शिक्षाको विषय बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ । ‘यी ठाउँहरुको पराजयको कारण राम्ररी खोज्न र त्यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामान्यतया पार्टी एकतामा भएको ढिलाइ, संस्थागत एवं व्यवस्थित रुपमा जनपरिचालनको अभाव र हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अरु पार्टीको घोषित वा अघोषित गठबन्धनजस्ता कारणहरुले गर्दा ती स्थानहरुमा पराजित हुनु परेको हो ।’

यस्तै, अमेरिकी सरकारको एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छ कि छैन र एमसीसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ, तथापि बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ ।’

यस्तै, भारतले सन् २०१९, नोभेम्बर २ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेकपाले अमान्य ठहर गरेको छ । नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले समेटेर प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा नेकपाले अमान्य घोषणा गरेको हो ।

‘ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरुका आधारमा ती भूभागहरु एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ,’ अन्तरपार्टी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णय विपरीत भारतले गरेको एक पक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट