२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिमा उद्योग सचिवले ढाँटेपछि…



अ+ अ-

काठमाडौँ । सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा परिवर्तन गरेको विषयमा संसदीय समितिमा एक मन्त्रालयका सचिवले संसद्को हप्की खानु परेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भए पनि संसद्बाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको दाबी गरेकी थिइन् । समिति सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए ।

उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई चेतावनी दिएका थिए । सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६÷७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ ( म्याग्रेसियम अक्साइड ) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् । सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगा खानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाइ मान्न तयार नभएको बताइन् ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो । लेखा समितिले परिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सौर्य दैनिकबाट