२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवादमा छलफल गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौँ । सीमा विवादबारे छलफल र अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । त्यसको समर्थकमा सांसद रामकुमारी झाँक्री छन् । सभामुखले विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्शमा उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्ताव दर्ता भई प्रक्रियामा गएको प्रस्तावक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले अहिले गरेका प्रयास सकारात्मक भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ । कालापानीलगायतका क्षेत्रको सीमा विवादमा सरकारले अघि बढाएको पहललाई सर्वस्वीकार्य रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले गरेका सीमासम्बन्धी कामकारबाही अनुगमनका लागि सदनले समिति बनाउनुपर्ने माग प्रस्तावमा गरिएको छ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका मुलुकसँग आवश्यक छलफल गरी सीमा विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधानको पहल गर्न आवश्यक निर्देशनको माग पनि प्रस्तावमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ८३ मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्तावबाट सरकारलाई राय वा सिफारिस दिन, सरकारको नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न, कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सङ्कल्प प्रस्ताव सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत सङ्कल्पको जानकारी सदनले मन्त्रिपरिषद्लाई दिने छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनपछि सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । गोरखापत्र दैनिकबाट