९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सिक्टा नहरको पानीले २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विश्वकप फुटबलः मेस्सीको दुई गोलको मद्दतमा अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा जेलन्स्कीद्वारा बेलायतका प्रधानमन्त्री स्टार्मरको युक्रेन सहायताको प्रशंसा चीन र इयूका व्यापार प्रमुखहरू अर्को साता भेट्ने लखनऊमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भरतपुर महानगरद्वारा रु पाँच अर्ब ५१ करोडको बजेट प्रस्तुत महाकाली पुलको गाइडबण्ड पुर्ननिर्माणमा सेनाको सक्रियता हेटौँडाका संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा पढ्ने २२२ जनालाई छात्रवृत्ति बाँकेमा आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति आर्कषण बढ्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले पायो स्थायी संरचना



अ+ अ-

बाँके। नेपालगञ्जबाट सञ्चालन हुँदै आएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अब बाँकेको खजुराबाटै सञ्चालन हुने भएको छ ।

स्थापना भएको झण्डै पाँच वर्षपछि खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १० कट्ठा जग्गासहितको भवन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि अब विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामकाज खजुराबाट सञ्चालन हुने भएको हो ।

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा विनोद ढकाललाई भवन र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात आज हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विकले खजुरालाई शैक्षिक र स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी देशको समृद्धिमा यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“खजुरामा क्यान्सर अस्पताल र कृषि क्याम्पस जस्ता प्रतिष्ठित संस्थालाई स्थानीयले जसरी अपनत्व दिएका छन् । यो विश्वविद्यालयले त्यस्तै माया र साथ पाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयलाई आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि गाउँपालिका सधैँ तत्पर रहेको छ ।”

उपकुलपति प्रा डा विनोद ढकालले अब छिट्टै खजुराबाटै विश्वविद्यालयका प्रशासनिक र प्राज्ञिक गतिविधि अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । “भवनको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी लगत्तै केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पचास बिघा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जग्गा प्राप्त हुनासाथ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने छ ।”

विश्वविद्यालयका रजिष्टार रेगबहादुर भण्डारीले जग्गा प्राप्तिको कानुनी अल्झनका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बर्सेनि फ्रिज हुने गरेको बताउनुभयो । सुरुमा ९४ बिघा जग्गाको प्रस्ताव गरिए पनि हाल ५० बिघामा झारिएको र सो फाइल सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको पर्खाइमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा ‘विश्वविद्यालय ऐन’ जारी गरी यसलाई कानुनी रूपमा स्थापित गरेको थियो । खजुरामा भवन प्राप्त भएसँगै अब विश्वविद्यालयको स्थायी उपस्थितिको सुनिश्चितता भएको छ । हाल यो विश्वविद्यालयले नेपालगञ्जमा अस्थायी मुकाम बनाएर प्राविधिक, सूचना प्रविधि र इञ्जिनियरिङका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस