२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनताद्वारा अभिव्यक्त राष्ट्र निर्माणको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भएका हरेक संघर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरूमा मधेसी समुदायको भूमिका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

मधेशी आयोगको सातौ वार्षिक उत्सव तथा स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साे कुरा बताउनुभएकाे हाे ।  उहाँका अनुसार ती आन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता, समभाव, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र समृद्धिसहितको राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि सबै नेपालीको चाहना हो  ।

“यो चाहनालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो, हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले अभिव्यक्त गरेको राष्ट्र निर्माणको दायित्वलाई पूरा गर्न म यस अवसरमा सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दै यस विविधताभित्र मधेसी समुदायले राष्ट्र निर्माणमा पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “आयोगले विगत सात वर्षमा मधेशी समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि जुन जग बसालेको छ, आगामी दिनमा यसलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

ऐतिहासिक रूपमा केही समुदायहरू—विशेषतः मधेसी समुदाय—राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित रहँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै ती असमानताहरूको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मधेसी आयोगको स्थापना गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

“संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ, आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान गरी हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सिफारिसहरू समावेश छन्, ती सिफारिसहरूले मधेसी समुदायका विभिन्न समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।