सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ३ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो पाँच महिनाको लक्ष्यको तुलनामा २३ दशमलव ३८ प्रतिशतले न्यून हो । यसबाट महत्वाकांक्षी भनिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, आधा वर्ष बित्न लाग्दा राजस्व भने कुल लक्ष्यको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र सकंलन भएको छ । लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुनु र त्यसलाई पूरा गर्ने नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले लक्ष्य भेट्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न दायरा वृद्धि, चुहावट न्यूनीकरणलगायत विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ आयात कम भएका कारण त्यसबाट आउने राजस्व घटेको छ भने अर्कातर्फ राजस्व चुहावट रोकिएको छैन ।’
तर, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सकिने बताए । ‘विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिअनुसार आयात केही घटेको छ, तर आन्तरिक उत्पादनमा भने बढोत्तरी नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयकरको वृद्धि राम्रो छ, अघिल्लो महिनाको भन्दा राजस्व संकलनको वृद्धि पनि राम्रै देखिएको छ, त्यसैले लक्ष्य भेट्न सकिन्छ ।’
गैरकर राजस्व संकलन कमजोर: मंसिर मसान्तसम्ममा गैरकर राजस्व संकलन अझ निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र १ खर्ब २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ गैरकरराजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ८८ अर्ब ६६ करोड रुयैयाँ कर राजस्व र २० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको छ । पाँच महिनामा कर राजस्व २८ दशमलव ६० प्रतिशत र गैरकर राजस्व १९ दशमलव ५९ प्रतिशत संकलन भएको छ । यसबाट सरकारले रोयल्टी, लाभांश, ब्याज फिर्ता, शुल्कलगायत गैरकर राजस्व प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसेको देखिएको सुवेदी बताउँछन् ।
आयात घट्दा राजस्वमा असर:चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा कुल आयात ६ दशमलव ९२ प्रतिशत घटेको छ । यस अवधिमा भएको कुल ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयातबाट सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । गत आव ०७५÷७६ को चार महिनामा भएको कुल ४ खर्ब ८३ अर्बको आयातबाट १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
‘गैरकर राजस्व पनि कम उठेको छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन सकिएको छैन,’ खत्रीले भने, ‘राजस्व लक्ष्य भेट्न चुनौती असाध्यै बढेको छ, सचेत हुन आवश्यक छ ।’
विकास खर्च ९ प्रतिशत मात्रै:पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्चसमेत निराशाजनक देखिएको छ । यस अवधिमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) छुट्याएको छ । पाँच महिनामा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विकास बजेटको ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हो । एकातर्फ राजस्व संकलन घटेको तथा अर्कातर्फ सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिलमा चुनौती देखिएको छ ।
लक्ष्य भेट्न कठिनः शान्ताराज सुवेदी पूर्वअर्थसचिव: सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य भेट्न ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन । राजस्व चुहावट रोकिएको छैन, प्यान लिने बढे पनि करको दायरा अझ बढ्न सकेको छैन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन् बढेको सुनिन्छ । राजस्व संकलनमा असाध्यै चुनौती थपिएको छ । लक्ष्यभन्दा झन्डै ९४ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन छ । राजस्व प्रशासनले अनुगमन बढाउनुपर्छ, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
राजस्व संकलनको वृद्धिदर सकारात्मकः उत्तरकुमार खत्री प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालयपनिराशाजनक बजेट कार्यान्वयन, लक्ष्यभन्दा ९४ अर्ब कम राजस्व संकलनाँच महिनामा हामीले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँजति संकलन गर्न सकेका छौँ । खासगरी विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति र केही वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएका कारण आयात घटेको छ । आयात घट्दा त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको हो । तर, अहिले राजस्वको वृद्धिदर क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएको छ । वृद्धिदर सकारात्मक हुँदै गए वार्षिक लक्ष्य भेट्न सकिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
