२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सङ्खुवासभामा विपन्न वर्गका १५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश–५ को नाम र राजधानी



अ+ अ-

समितिले बुझायो प्रतिवेदन

बुटवल । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले नाम र राजधानी सिफारिसको अन्तिम प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको छ । समितिले मंसिर अन्तिम साता भारतको चण्डीगढ र हरियाणा भ्रमण गरी फर्के लगत्तै प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको हो । समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले प्रदेशसभाले दिएको जिम्मेवारी अनुसार म्याद सकिने अन्तिम दिनमा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा बुझाइएको बताए ।

उनले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव नजाँदासम्म प्रतिवेदनबारे केही बोल्न नसकिने समेत बताए ।तर, आइतबार मात्र समितिका एक सदस्यले प्रदेश–५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी तीन जिल्लाका ६ स्थानमा हुनसक्ने सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका थिए । संयोजक पुनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका नामहरू प्रस्तावित नामहरू भएको बताउँदै सबै कुरा प्रदेशसभामा प्रतिवेदन खुला भएपछि मात्र बाहिर आउने बताए ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । झण्डै तीन महिनाअघि अन्त्य भएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले अझै आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदन प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने अडानमा छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुुपर्ने अडानमा छन् ।

राजधानीका बारेमा मुख्यमन्त्री र नेकपा महासचिवबीचको विवादकै कारण टुंगो लाग्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ । दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आलोचित भइरहेको छ । प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिले जिल्लाजिल्लामा पुगेर सुझावसमेत संकलन गरेको थियो । सौर्य दैनिकबाट