२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानले मल नपाउनु भनेको विडम्बना होः मन्त्री चौधरी



कृषिमन्त्री चौधरीद्वारा पदभार ग्रहण काठमाडौँ, १३ चैतः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । तस्बिरः नारायण न्यौपाने÷रासस
अ+ अ-

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री गीता चौधरीले निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले विशेष परिस्थितिमा भएको चुनावपछि गठन भएको नयाँ सरकारले सबै खाले समस्या समाधान गरी देश बनाउन चाहेकाले त्यस अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यस पटकको सरकार विगतका भन्दा फरक छ, जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएर पढाउनुभएको छ । सरकारले समस्याको पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, त्यसका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मलको रहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन भन्नुभयो ।

यसअघि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा दीपककुमार खराल र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बजेट, रासायनिक मल, दूधको मूल्य र कृषि तथा पशुपन्छी बिमा भुक्तानी, अनुदान व्यवस्थापन, बाँझो भूमि, समन्वय समस्या, सिँचाइ, कृषि कर्जा, लगानीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँहरुले मुख्य खाद्यन्न बालीका अतिरिक्त उखु, केरा, चिया, कफिलगायत तरकारी विशेषका लागि थप रासायनिक मल प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

देशमा वार्षिक रुपमा सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि रु ५० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।




सम्बन्धित समाचार
न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै