काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २६ मा माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रस्ताव गरे, १) बढ्दो तिक्तता हटाउने र हार्दिकता बढाउने, २) पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने र ३) कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारत पठाउने।झन्डै तीन महिनाको संवादहीनता तोड्न ओलीले तारन्तार निम्तो पठाएपछि नेपाल ११ बजेतिर बालुवाटार पुगेका थिए। चार घण्टा लामो ‘लन्चसहितको छलफल’ मा ओलीको पहिलो र दोस्रो प्रस्तावलाई नेपालले सहज लिए। तेस्रो प्रस्तावमा उनी अचम्मित भए।
उनको मनमा अनेक प्रश्न खेल्न थाले। कतै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेर खेलाउन चाहिरहेका त छैनन् ? उनले पहिलो र दोस्रो प्रस्तावमा हार्दिकतापूर्वक छलफल गरे पनि तेस्रो प्रस्तावबारे जबाफ दिएनन्। यत्ति भने, ‘तपाईंको प्रस्तावका विषयमा म अलिक सोच्छु र बेलुकीतिरसम्म जबाफ दिउँला।’ भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की गरेका ओली–नेपालबीच त्यसपछि खासै संवाद थिएन। ओलीको प्रस्तावपछि नेपालले आफू निकटस्थ केही नेताहरूसँग संवाद गरे।
‘साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि विशेष दूत पठाउन खोजेका हुन् भने त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्ने र सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न सरकारको ‘विशेष दूत’ बनेर जानुपर्ने निकटस्थ नेताहरूको सुझाव थियो नेता नेपाललाई। त्यो दिन त्यत्तिकै भयो। नेपाल निकटस्थका अनुसार भोलिपल्ट बेलुकी अर्थात् कात्तिक २७ मा उनले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘तपाईंको प्रस्तावमा म सकारात्मक छु। तपाईले आवश्यक ठान्नुभयो, म जान तयार छु। तर यसको पहल कसरी गर्ने रु दस्ताबेजीकरण कसरी गर्ने ? तथ्य जुटाउने र आफूलाई बलियो बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ ?’
जबाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईले आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुहोस्। यताबाट पनि पहल लिऔंला।’ केही दिन यत्तिकै बित्यो। नेपाल स्वयंले भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर कुरा गरे। ‘सरकारले विशेष–दूत पठाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि आफूलाई छान्न लागेको’ नेता नेपालले राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजदूत पुरी छलफल गर्दा खुसी थिए। नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउन पहल थालिहाल्ने बताउँदै निस्केका थिए। तर प्रयास अघि बढेको देखिएन वा उनले सकेनन्।’
मंसिर ४ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न ‘ट्र्याक वान’ भन्दा ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा आफूले भारतसँग कुरा गर्न विशेष दूत पठाउन खोजेको जानकारी गराए। मंसिर ६ मा नेता नेपाल टर्की हुँदै मेसोडोनिया भ्रमणमा निस्कँदै थिए। त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न चाहे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवै सँगै बसेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवादको प्रयास गरेको नेपाल निकट ती नेताले बताए। तर मोदी टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिएनन्। मोदीसँगको ‘समय’ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्दै गर्ने आफू पनि त्यहीबीचमा टर्की र मेसोडोनिया पुगेर फर्किने योजना नेपालले बनाए।
त्यसपछि उनी विदेश हिँडे। मंसिर १४ मा उनी स्वदेश फर्कंदा प्रधानमन्त्री ओली एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरी अस्पताल भर्ना भएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग थप कुराकानी हुन पाएन। उनले प्रधानमन्त्रीको सन्देशकै आधारमा मंसिर १६ मा बानेश्वरस्थित ‘होटल अर्याल’ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भेषबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावल, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य (व्यक्तिगत कामले काठमाडौं आएका थिए) लगायत १४ जनासँग छलफल गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा कुरा गर्न भारतमा विशेष दूत बनाएर मलाई पठाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपाली पक्ष कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ला ? तपाईंहरूका सुझाव लिन यहाँ निम्त्याइएको हो’, नेता नेपाललाई उधृत गर्दै सहभागी एक पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीले भने। उनले एक–एक गरी भनाइ सुने। केही प्राप्त सुझाव टिपोटमा राखे र त्यसलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने पनि बताए। मंसिर १८ को पार्टी सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले पार्टीमा यस विषयमा बिफ्रिङ गरे। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत बनाएर पठाउन खोजेको कुरा मंसिर २० मा धनगढी पुगेर खुलाए।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि भने, ‘माधवजीको विशेष दूतको कुरा सल्लाह कम र हल्ला बढी भएको विषय मात्र हो।’ नभन्दै नेपाल विशेष दूत बनेर जाने योजनामा एकाएक ‘ब्रेक’ लागेको छ। ‘सरकारबाट संस्थागत ‘अप्रोच’ नै भएन। अनि रोकियो कमरेडको विशेष–दूत बनेर भारत जाने प्रसंग’, नेकपाका अर्का एक सचिवालय सदस्यले भने। नेपाललाई साँच्चै दूत बनाएर पठाउन खोजेका भए प्रधानमन्त्रीले तीन तरिकाबाट पहल लिन सक्थे, पहिलो, नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विशेष दूत पठाउँदै छु, तयारी गर्नुस्।
दोस्रो, विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर गर्न सक्थे। तेस्रो, आफैंले सीधा–सीधा टेलिफोन संवाद गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी गराउन सक्थे। तर यी प्रयास खास नभएको कारण माधव नेपालको ‘विशेष दूत’ को चर्चा ‘प्रोजेक्सन’ मात्र भएको बुझाइमा छन्, नेकपाका ती सचिवालय सदस्य।
भारत किन मौन ? भारतले कात्तिक १६ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सापछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि एकपल्ट बल्झेको हो। त्यसपछि सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक राखेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सरकार आफैं अलमलमा पर्दा भारतीय पक्षले पनि मौनता साँधेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ। नेपाली पक्षले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतको राजनीतिक नक्साको विरोध मात्र गरेको छैन, परराष्ट्रमार्फत सचिवस्तरमा वार्ताको पहलका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ।
डिसेम्बरमै वार्ता गर्ने मितिसहित नेपाली पक्षले भारतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जबाफ उसले दिएको छैन। एकातिर ‘ट्र्याक वान’ मार्फत परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीस्तरको वार्ता र अर्कोतिर छिटो समाधानको खोजीका लागि विशेष दूत बनाएर ‘ट्र्याक–टु’ बाट जान खोज्ने दुविधाग्रस्त बाटोमा सरकार लागेपछि भारतले यसैमा खेल्न खोजेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई विशेष दूत भन्ने, अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्रीले सचिवस्तरको वार्ता प्रयास भन्ने १ वास्तवमा गर्न खोजेको के हो भन्ने तपाईं–हाम्रोबीचमा पनि प्रश्न उठेका छन् नि छैन र ? ’
नेपाल निकट नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘समाधानमुखी एप्रोच गर्ने खालको दृष्टिकोणमा समस्या रह्यो। नत्र एकैपटक यो खालको कुरा किन आयो। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोल्नुपथ्र्यो ? परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुरा नबुझी बोलेका होइनन् होला। त्यसकारण जोडदार प्रयत्नै भएन।’ पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सचिवस्तरबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने नेपालले चाहेको बताउँदै आइरहेका छन्। ‘कतिपय अवस्थामा सरकारका तर्फबाट खटाइने विशेष दूतको बहुआयामिक पहुँच र प्रभावको अर्थ पनि रहन सक्छ भनी विकल्प हेरिनु स्वाभाविक हो।
हामीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फतको पहललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। नेपाली पक्षको कुन ‘ट्र्याक’ बाट कूटनीतिक संवाद थाल्ने भन्ने दुविधाकै कारण भारतले मौनता साँधको तर्क ज्ञवालीको छ। ‘संवेदनशीलता भएन। प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई जानू भन्नुभएको छ। फेरि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोले ? यो दुविधा किन छ ? तालबेताल र दुविधाका कुरा गर्दा भारतीय पक्षले मौनता साँधेर बसेको देखिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्। नेपाली पक्षले पठाएको पत्रको जबाफ भारतले दिन चाहेको छैन।
भारत यस विषयमा मौन छ। न उसले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ताका लागि मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको जबाफ दिएको छ, न भारतमा विशेष दूत बनेर जान खोजेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका विषयमा। ‘भारतले नेपालमा विरोध चर्किरहेका बेला भन्दा केही शान्त रहेको अवस्थामा कुरा गर्न चाहेका कारण जबाफ नदिएको हुन सक्छ,’ नेकपाकै अर्का एक नेता भन्छन्।
दिल्लीले दुई वर्षदेखि चाहेको भ्रमण: वरिष्ठ नेता नेपालको विशेष दूत बनेर जाने प्रस्ताव भारतले नरुचाएको र भ्रमण तय हुन नसकेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा उनी पक्षका नेताले एउटा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएका छन्। त्यो हो, ‘दुई वर्षदेखि भारत माधव नेपाललाई भारत भ्रमण गराउन चाहिरहेको छ।’ भारतले चाहे पनि नेपालले रुचि नदेखाइरहेका कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन। मोदीले कालापानी विवाद सतहमा देखिनु केही समयअगाडि मात्रै एक दूत पठाएर नेता नेपाललाई दिल्ली आउन लबिङ गरिरहेकै थिए।
‘उहाँ (नेपाल) लाई भारतले दिल्ली उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर आउन आग्रह गरिरहेकै थियो। डेढ महिनाअघि मात्रै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष मान्छे पठाएरै आग्रह गरेका थिए’, नेपाल निकट एक नेताले भने। सीमा विवाद चर्किएपछि भने भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर राजदूत पुरीले यसबीच दुईपटक नेता नेपाललाई भेट्दा आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि भ्रमण गराउन खोजेको र सरकारकै दूत बनेर जाने भएपछि झन् राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मंगलबार पनि नेपालसँग भारतीय राजदूत पुरीले आफ्नो कार्यकालको बिदाइ भेट गरेका थिए। नेपालको सचिवालयले यो भेटबारे थप जानकारी खुलाउन चाहेको छैन।
दस्ताबेजीकरणमा नेपाल:सरकारको दूतका रूपमा माधव नेपालको भारत भ्रमण हुने या नहुने, अब के ? नेकपाका नेताहरू केही बताउन चाहिरहेका छैनन्। घटनाक्रम हेर्दा अब उनको विशेष दूत बन्ने सम्भावना टरेको छ। दूत बन्ने प्रस्ताव टरे पनि नेता नेपाल भने नेपालपक्षीय सीमा, नक्साबारे कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्य सामग्रीको अभिलेखीकरणमा लागेका छन्। ‘विशेष दूत बनून् या नबनून्, त्यो फरक कुरा हो। नबने पनि यस सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य–तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यसलाई केन्द्रित गरेर दस्तावेजीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ।
सरकारलाई यसले बल पनि पुग्छ’, नेता नेपालको सचिवालयका एक सदस्यले भने। पार्टी विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका कारण पनि नेता नेपालले दस्ताबेजीकरणको गति रोकेका छैनन्। उनको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘पार्टी विदेश विभाग प्रमुख भएकाले उहाँले यसलाई विभागको कामकै रुपमा लिनुभएको छ। उहाँ दस्ताबेज बनाउने गरी तथ्य÷तथ्यांक संकलनमै हुनुहुन्छ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
