काठमाडौं । सरकारले पुसको दोस्रो साता संसद्को पाँचौँ बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख चयनलगायतका विषय यो संसद्को मुख्य विजनेस हुने भएको छ । सकेसम्म पहिलो साता नभए दोस्रो साता बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । नयाँ अधिवेशनको पहिलो प्रमुख काम भनेको सभामुख चयन हुनेछ । सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि सो पद अहिले खाली रहेको छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद रहदै आएको छ ।
नेकपाभित्र सभामुखका रूपमा हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाफे, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, देव गुरुङ, ओनसरी घर्ति र अग्नी सापकोटा लगायतको दाबेदारी रहेको छ । पछिल्लो समय नेकपाभित्र भएको समीकरणले नेम्बाङको नाम मुख्य दाबेदारका रूपमा आएको छ । सहमति नभए तत्कालका लागि उपसभामुखले नै कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंग हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेकपा सभामुख आफैँ राख्ने पक्षमा छ ।
जसका लागि उपसभामुख तुम्बाहाफेले राजीनामा दिनुपर्नेछ । राजीनामा दिएपछि सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । उपसभामुखले आपूmलाई सभामुख बनाउने भएमात्र राजीनामा दिने मनसाय राख्दै आएकी छन् । जसका कारण नेकपाको नेतृत्व उनलाई कसरी मनाउने वा उनैलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा अन्यौलमा छ । सभामुख नहुँदा संसद्बाट पारित भएका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएका छन् ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । संसद्बाट पारित भएका विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसक्दा प्रदेशसभाहरूले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । त्यस्तै सभामुख नहुँदा संघीय संसद् सचिवालयका कामहरू प्रभावित भएका छन् । संसद् सचिवालयका दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै छ । संसदीय समितिका कामहरू पनि सभामुखको अभावमा प्रभावित भएका छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण, संसद् सचिवालयका प्रशासनिक काम रोकिएकाले आगामी अधिवेशनको पहिलो प्रमुख बिजनेस सभामुख चयन हुने प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बताए । संसद् सचिवालयले पाँचौँ अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी दिएको छ । आवश्यक फर्निचर, प्राविधिक लगायतका सबै पक्षको मर्मत सम्भार सकिएको प्रवक्ता छ । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न संसद् भवनको व्यवस्थापकीय पक्ष तयार भइसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसैबीच, संसद्को आगामी अधिवेशन र सभामुख चयनका विषयमा उपसभामुख तुम्बाहाफेले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्दैछिन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भेटमा बैठक आह्वान र अगामी विजनेसका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सौर्य दैनिकबाट
