काठमाडौ । नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले एससीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । एमाले नेता रावलले एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गर्नु भएको हो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले एमसीसी संशोधन विनानै संसदबाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिनु भयो ।
रावलले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले त्यो सम्झौंता मान्न नसक्ने अडान पनि दोहो-याउनु भयो । उहाँले एमसीसी सम्झौंता संशोधन गरेर भने अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताउनु भयो । नेपालकै कतिपय नेताहरुले सो सम्झौता संशोधन विना नै अघि बढाउनुपर्छ भनेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलको भनाई छ । नेता रावलले भन्नु भयो, ‘हेर्नुस् यो राष्ट्रिय स्वाधिनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टपट्टा गर्न सकिदैन । गर्न मिल्दैन । यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । यो सम्झौता संशोधन भयो भने सोचौंला भने त्यतिबेलै भनेका थिए । म तपाईहरुका अगाडि साँचो कुरा भन्छु–यी सबै संशोधन गरौं मैले भनेको थिए । त्यसपछि पैसा लिऊ मैले भनेको । म अहिले पनि त्यो भन्छु । तर अमेरिकी अधिकारीहरुले त भनेभने ।
नेपालका हाम्रै देशका हौं भन्नेहरुले पनि भन्छन–यो संशोधन हुनै सक्दैन । यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । उहाँहरु यसो भन्नु हुन्छ । त्यसकारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यसबाट । समानान्तर सरकार । समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधिनतातर्फ धकेलिनेछ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ । यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ । त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौंता यही रुपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनै पर्छ । सशक्त रुपमा हामीले बोल्नुपर्छ ।’नेता रावलले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने खालका कुनै पनि सम्झौंता नेपालका लागि स्विकार्य हुनै नसक्ने बताउनु भयो ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गर्ने काम गरियो भने मुलुक गम्भिर दुश्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिनु भयो । उहाँले एमसीसी सम्झौंताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गर्नु भयो । एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गराए त्यसको शिकार नेपालका नेताहरु आफै हुने बास्तोलाको बुझाई छ ।
नेता बास्तोलाले अमेरिकाले डेमोक्रेसीको नाममा नेपालमार्फत् भारतलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जे कुरा यो एमसीसी भित्र छ । यदि त्यो बेला उहाँहरुलाई थाहा थिएन भने पनि अव यी सबै कुराहरु सार्वजनिक भएको छ । उहाँहरुले जुन पत्राचार गर्नु भएको छ । त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ । र पनि यति हुँदाहुँदै उहाँहरुले सम्झौंता गर्ने अवस्था भयो भने यो देश एउटा निश्चित रुपमा अत्यन्तै ठूलो दूर्भाग्यको दुश्चक्रमा पस्नेछ । त्यसका शिकार ती नेताहरु पनि हुनेछन । अमेरिका एमसीसीमार्फत् भारतमा पनि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । अमेरिकाले डेमेक्रेसीको नाममा लुटपाट मच्याउने काम गरिरहेको छ । नेपालका पनि एमसीसी भनेर डकैती गर्न खोजिएको छ ।’
पूर्वराजदुत लिलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले अन्य मुलुकको सर्त लागूहुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरानाक सर्तहरु एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्विकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औल्याउनु भयो । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव समेत रहनु पौडेलले मुद्धा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौंता संसदबाटै पारित गराउन चाहेको दावी पनि गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन । मुलुकका पुस्तौंपुस्ता बन्दी बनाउने गरी सो सम्झौता गर्न खोजिएको छ । त्यसलाई सम्झौंता गरेर अघि बढन हुँदैन, सकिदैन । एउता सार्वभौम मुलुकभित्र अन्य मुलुकको कानुन लागू हुनेगरी राखेका सर्तहरु, अविचलित त्यसमाथिको स्वामित्व रहने सर्तहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित तर अमूर्त सर्तहरु, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि सम्झौंता गर्नुपर्ने सर्तहरु राखेर त्यो पनि संसदले पास गरेर जान सकिदैन । यस्ता सर्तहरुले देशलाई नै बन्धक बनाउँछ ।’
पूर्वराजदुत पौडेलले नेपालको हित प्रतिकूल हुने खालका सम्झौंताहरु हटाइए एमसीसी मानेर अघि बढन नेपाल तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।
