काठमाडौं । विकास निर्माणमा व्यापक ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । सडक, बाटो, पुलदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कछुवा गतिजस्तै देखिएको छ । व्यवसायीले निर्माणकार्यमा व्यापक ढिलासुस्ती गर्ने र पटकपटक ‘भेरिएसन’को नाममा बजेट बढाउने गरेको समेत पाइएको छ ।ठेकदारले विभिन्न बहानामा म्याद थप गर्न माग गरेकोमा सरकारी निकायले पनि सहजै पटकपटक म्याद थप गरिदिने गरेका छन् ।
सरकारी पक्षले नै ठेकेदारलाई पटकपटक म्याद थप गर्दै बजेट बढाइदिँदा निर्माणकार्य झनै सुस्त हुने गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास आयोजना निर्माणमा दुईपटकसम्म म्याद थपेको पाइएको छ । आयोजनाको कुल लागत सुरुमा ९८ करोड ८१ लाख रहेकोमा ‘भेरिएसन’ गरेर साढे ३ करोड बढाइएको छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी दोस्रोपटक म्याद थप गर्दै कुल लागत १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख पुर्याइएको छ ।
२१ फेब्रुअरी २०१८ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ३० जुन २०१८ मा पहिलो र ५ डिसेम्बर २०१८ मा दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो । कमला नदी नियन्त्रण आयोजना, जनकपुरधाम, धनुषाको तीनपटकसम्म म्याद थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बोलपत्र आह्वान गरी एउटा ठेक्का करिब ८ करोड र अर्को ठेक्का करिब १३ करोडमा ठेक्का दिइएकोमा तीनपटकसम्म म्याद थप भएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार १० चैत २०७१ मा सम्झौता भएकोमा २ असार २०७३ मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।
लामा खानी जगदम्बा जेभीले २० असार २०७४ र १६ पुस २०७५ र ३० असार २०७६ गरी तीनपटक म्याद थपेको हो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) सिन्धुपाल्चोकको पनि समयमा काम भएको छैन । २१ जेठ २०७४ मा १ करोड ४३ लाख ३० हजार ६ सय २६ मा सम्झौता गरिएकोमा १२ महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयतालिका तोकिएको थियो । निर्माण कम्पनी प्रसिन निर्माण सेवा, सिन्धुपाल्चोकले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि १९ भदौ २०७५ मा म्याद थप गरेको छ ।
समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने यी केही उदाहरण भए पनि सयौं व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरी पटकपटक म्याद थप गर्दै बजेट बढाउने गरेका छन् । सरकारको फितलो अनुगमन र मिलेमतोमा सहजै म्याद थप गर्नाले समग्र विकास निर्माणमै अवरोध सिर्जना भएको जानकार बताउँछन् । राजधानी दैनिकबाट
