काठमाडौं । भर्खरै जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। दक्षिण छिमेकी भारतका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू वर्षैपिच्छे नेपाल भ्रमण गरिरहँदा २३ वर्ष ढिलो गरेर भए पनि उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण स्वागतयोग्य रहने नै भयो। उच्च हिमालय शृंखलाका कारण जनस्तरमा आवतजावत कठिनाइले पनि चिनियाँ र नेपालीहरू आपसमा कम यात्रा गर्छन्। परन्तु विकसित प्रविधिको उपयोगद्वारा क्रमशः हिमालयको प्रकृतिसँग जनजीवन सामान्यीकरण हुँदो छ।
एक लाख ४७ हजार वर्गकिमि क्षेत्रफलको गणतन्त्र नेपालमा ९७ लाख वर्गकिमि क्षेत्रफल र पौने तीन करोड जनमतको नेपालमा डेढ अर्ब जनमत रहेको चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण मुख्यतः नेपालको राष्ट्रिय हित सन्तुलनमा एउटा कोसेढुंगा बनेको मान्नुपर्छ। भ्रमण क्रममा, लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवले चिनियाँ सम्राट्समक्ष पठाइएको पालुङ सागको नेपाली उपहार तथा त्यसवापत चिनियाँ पक्षले नेपाल पठाएको आलु, बदाम र लिचीको उपहार पनि सञ्चारजगत्मा उद्घाटन भए।
कलाकार अरनिको र भृकुटीद्वारा स्थापित नेपाल–चीन सम्बन्ध इतिहासको चर्चामा थियो। तर यसपटक लुम्बिनीका बुद्धभद्रले चीनस्थित बौद्ध दर्शन स्थापनामा ऐतिहासिक योगदान गरेको समेत उद्घाटन भयो। चिनियाँ यात्री हुयन साङको नेपाल यात्राबारे त नेपाली विद्यार्थी परिचित नै छन्। पछिल्लो समय नेपालस्थित कमसल चिनियाँ सामानबारे नेपालीजन परिचित मात्र होइन, पीडित पनि छन् भन्नुपर्छ। यद्यपि नेपालीजनको क्रयशक्तिअनुसार त्यस्ता सामान यहाँ खपत गरिएको भनिन्छ।
नेपालको माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खुसीको कुरा हो कि माक्र्सवादको उच्च र तेस्रो चरणमा विकास गर्ने नेता छिमेकी चीनकै माओ त्सेतुङ थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य र जनगणतन्त्र चीनका संस्थापक अध्यक्ष माओत्सेतुङ सशक्त माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचारक हुनुको हैसियतमा एक सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी थिए। उनको विचारलाई सार्वभौमस्तरमा स्वीकार गर्नेहरू माओवाद मान्छन् र माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद उनीहरूको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुन्छ।
नेपाली कम्युनिस्टहरूका एक अन्तर्राष्ट्रिय गुरु माओत्से तुङ देशका राष्ट्रप्रमुख सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण यस अर्थ पनि स्वागतयोग्य रह्यो। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान बनाउन खोजिरहेको, युरोेपेलीहरूको धर्म परिवर्तन राजनीति बढिरहेको तथा दक्षिण छिमेकीद्वारा सीमा अतिक्रमण र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द नभएको बेला उत्तरी राष्ट्र प्रमुखको नेपाल भ्रमणले यहाँ निश्चित रूपमा राष्ट्रिय हित सन्तुलन गर्छ।
एक प्रशिक्षणमा माओले भनिदिए, ‘चीनका निम्ति भारतको प्रजातन्त्रभन्दा नेपालको राजा राम्रो।’ त्यसैलाई भर्याङ बनाएर केशरजंग रायमाझीहरूले खुलेआम गद्दारी गरे। रायमाझी प्रवृत्तिबाट भने सावधान रहनुपर्छ।
चिनियाँ विशेषताको समाजवाद र नेपाल: राष्ट्रिय सन्दर्भमा दुई शताब्दी लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बीआरआई रणनीति लिएर सी चिनफिङ सरकार विश्वव्यापक बन्दैछ। माओ नेतृत्वमा राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका खातिर लडिएको भीषण सर्वहारा क्रान्तिले चीनलाई आफ्नो खुट्टामा दह्रो गरी उभ्यायो। राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरणमा अब्बल बन्न पुगेको चीन डेढ अर्ब जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको आधारमा त्यहाँस्थित जनवाद र जनजीविकाको सवाल निश्चय नै सकारात्मक हुनुपर्छ।
अल्पसंख्यक जातिहरूको जनवादी अधिकारबारे माओकालीन नीति यथावत् रहेको बताइन्छ।यद्यपि केही वर्षअघि राजकीय खानी उद्योग निजीकरण गर्नाले ४० लाख मजदुरहरू बेरोजगार बनेको समाचारले जनजीविकाबारे प्रश्नहरू उठेका छन्। भूमिगत ‘माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन’ को आह्वानमा ३० लाख ट्रक ड्राइभरहरूले महिनौं हडताल गरेको समाचार पनि आएको थियो। माओकालीन सामूहिक जमिनलाई देङ स्याओ पिङले निजीकरण गरिदिएपछिको जनजीविकाको दयनीय अवस्था ‘अपरिचित सांस्कृतिक क्रान्ति’ पुस्तकले गम्भीर रूपमा चित्रण गरेको छ।
हान डोङपिङ लिखित ‘अपरिचित सांस्कृतिक क्रान्ति’ पुस्तकले उठाएका प्रश्नहरूबारे सी चिनफिङलाई अवगत हुनैपर्छ। त्यसमाथि एक समाचारअनुसार सन् २०२२ देखि पाँच करोड रोबोट प्रयोग गरिँदै छ। उत्पादन मेसिनका रूपमा प्रयोग गरिने पाँच करोड रोबोटले पचासौं करोड मानवीय श्रमिकको रोजीरोटी खोस्न सक्छ। त्यसको अग्रगामी व्यवस्थापन चीन सरकारले कसरी गर्ला ? गणतन्त्र नेपाल र नेपाली आर्थिक जीवनको तुलनामा चिनियाँ विशेषताको समाजावाद अर्थात् राजकीय, निजी र सहकारी सम्पत्ति अधिकारको मिश्रित अर्थतन्त्र काफी उचाइमा देखिन्छ।
जल, जमिन र जंगल राष्ट्रिय सम्पत्ति हुनु चिनियाँ समाजवादको एक विशेषता हो। राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशासन रहेकाले मिश्रित अर्थतन्त्र हुँदा पनि त्यसले नवउदारवादी निजीकरणको भरमारलाई रोक्न सक्नु एउटा विशेषता हो भने छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको सौहार्द सम्बन्ध चिनियाँ समाजवादको अर्को विशेषता हो। संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन गरेर चीनको जसरी राजनीतिक–आर्थिक उन्नति गर्ने हो भने ८७ प्रतिशत आयातमा निर्भर एवं राष्ट्रिय बजेटबराबर व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपाल स्वाधीन बन्ने निश्चित थियो।
विचारधारात्मक संघर्ष आफ्नो ठाउँमा गरिने हुन्थ्यो। तर नेपालको नवउदारवादी अर्थतन्त्र र संसद्वादी राजनीति एवं ओली–प्रचण्डको लम्पट पुँजीवाद नै जिम्मेवार छ, जसले जति नै सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिए पनि डबल नेकपाको लम्पट चरित्रले देश र जनताको हुर्मत काड्न छाड्दैन। अतः विचारधारात्मक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता कायम राख्दै चिनियाँ विशेषताको समाजवादबाट नेपाली पुस्ताले आफ्नो राष्ट्रिय मौलिकतामा आवश्यक शिक्षा लिने बाटो खोज्नैपर्छ।
प्रतिरोध चेतावनीको चर्चा:बीआरआई चीनको विकास रणनीति हो भने आईपीएस ९इन्डो–प्यासिफिक स्टाटेजी० अमेरिकाको सैनिक रणनीति हो। भर्खरै चीन–अमेरिकाबीच भड्केको व्यापार युद्ध र १४० देशमा अमेरिकी सेनाको ब्यारेक यथावत् रहँदा आईपीएस माध्यमले नेपालमा अमेरिकी सेनाको अड्डा खडा गर्ने दुश्प्रयास लुक्ने कुरा होइन। त्यसैले नेपाली माओवादीले स्वागत विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपालमा टेकेर चीन हान्ने अमेरिकी रणनीति र त्यसमा ओली सरकारको संलग्नताले संकट उत्पन्न गरिरहेको बेला राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय हित सन्तुलनमा विशिष्ट महत्त्व राख्छ’ भनेका थिए।
नेपाली सञ्चारमाध्यमले तत्काल स्थान नदिए पनि सुनिन्छ, काठमाडौंको रात्रिभोजमा सीले राष्ट्रिय प्रतिरोधका खरो चेतावनी बोले। लगत्तै चीनस्थित रनमिन रपाओमा मुख्य समाचार छापियो, ‘औंला ठड्याएर राष्ट्रपति सीले भने– तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनको अंग हो। कसैले फुटाउन खोज्छ भने हामी त्यसको हड्डी धुलोपिठो बनाइदिन्छौं।’ अमेरिकाको वासिङटन पोस्ट् र बीबीसी हुँदै यो चेतावनी समाचार विश्वव्यापी बन्यो।
राष्ट्रियस्तरमा सदृढ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप शक्तिआर्जन गर्न आक्रामक बनेको चीन र पुरानो शक्ति जोगाउन रक्षात्मक बन्नु परिरहेको अमेरिकाबीच द्वन्द्व क्रममा चीनले त्यस्तो चेतावनी दिनु स्वाभाविक हो। अझ काठमाडौंमै त्यस्तो चेतावनी दिनुले नेपालको उच्च सामरिक महŒव व्यक्त गर्छ, जसले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै साम्राज्यवादी इन्डो–प्यासिफक रणनीति खारेजीको स्थितिलाई बलियो तुल्याउँछ।
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवाद कि साम्राज्यवाद ?टाढाबाट हेर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसामु उपयुक्त प्रश्न खडा भएको देखिन्छ। अर्थ–राजनीतिमा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादले साम्यवाद तथा पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रवादले साम्राज्यवाद निम्त्याउँछ। पार्टी र सत्ता प्रमुख बनेपछि सीका विभिन्न भनाइ सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। त्यसमध्ये ‘सम्पत्तिको लोभी मानिस कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन’ र ‘खाना खाँदा एक सीता पनि अन्न फाल्नु हुँदैन’ जस्ता भनाइ साम्यवादी आदर्श हुन्। के विचारधारा र अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशामा सी त्यसै गर्लान् ?
विद्यमान राष्ट्रसंघको संस्थागत मान्यतामा बीआरआई सम्बद्ध मुलुकहरूसँग व्यवहार गरिने जनगणतन्त्र चीनको घोषणा चिनियाँ विशेषताको समाजवादी सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यसो गर्दा चीनको बाह्य सम्बन्ध सर्वहारा नै नभए पनि चिनियाँ विशेषताको समाजवादी अन्तर्राष्ट्रवाद हुन पुग्छ। उत्पीडित राष्ट्रहरू र जनताको जीवनमा साम्राज्यवाद कति हिंस्रक तथा प्रताडनायुक्त हुन्छ, इतिहासमा चिनियाँहरू स्वयं त्यसको भुक्तभोगी छन्। अतः प्रत्येक सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादीको आग्रह रहन्छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवादी रुझान बेलैमा खारेज गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपाल र चीन सरकारबीच समझदारीमा लिपुलेकको नेपाली भूमि फिर्ताबारे सहमति छुट्नु दुःखद बनेको छ। खासगरी यो नेपालतर्फको मुद्दा हुनाले त्यसबारे औपचारिक प्रयास नगर्ने खड्ग ओली सरकारको लम्पसारवादी रबैया खेदजनक छ। परन्तु, माओवादीले टिस्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा उठाएको छ। नेपालस्थित दलाल पुँजीवादीहरू र बाह्यस्तरमा तिनका मालिकले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि जब आक्रमण बढाउँछन्, तब देशभक्त जनक्रान्ति उठ्नेछ र टिस्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा विश्व क्रान्तिको मुहान बन्न सक्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
