काठमाडौं । मुलुकको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि स्वच्छ हावा फेर्न पाउने हरेक मान्छेको अधिकार हो भनेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था भने संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाको प्रतिकूल देखिन्छ जहाँ वायु प्रदूषणकै कारण सास फेर्न सकस भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण हरेक वर्ष ९ हजार ९ सय ४३ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
विश्व बैंकको अध्ययनले त अझै योभन्दा पनि डरलाग्दो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । विश्व बैंक तथा आईएचएमईको तथ्यांकले विश्व स्वास्थ्य संगठनको भन्दा अझै विकराल अवस्था देखाएको छ । ती संस्थाको तथ्यांकले वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा बर्सेनि २२ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको दाबी गरेको छ । मानिस जन्मनु र मर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यसरी मृत्यु हुने आफन्तबारे हामीले यस्तो सोच्ने गरेका छैनौं कि उनीहरूको मृत्युको कारण वायु प्रदूषण वा त्यसले पार्ने प्रभावका कारणले पनि भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको भ्रमणको समयमा काठमाडौंको सडक केही सफा बनाइए पनि दुई सातामा नै प्रदूषण उस्तै रहेको छ । प्रदूषणका कारण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानसमेत भइरहेको दाबी गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं संसारका प्रदूषित सहरमध्येमा पर्छ । प्रदूषणको मात्राको हिसाबले विश्वका २ हजार ७ सय ७३ सहरमध्ये काठमाडौं २ सय ६१औं स्थानमा छ ।
वायु प्रदूषणले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्थाले अधिकार रक्षाका लागि लड्नु अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंको बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको असरबारे उपभोक्ता हित तथा संरक्षण मञ्चले आवाज उठाउँदै आएको छ । गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारले उपत्यकालाई धुलोधुँवामुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
उनीहरूले घोषणा गरेअनुसार उपत्यकावासीले राजधानी सहरलाई स्वच्छ वातावरणको सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्वाचित भएपछि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपत्यकालाई स्वच्छ तथा धुलोधुँवामुक्त सहर बनाउने कामको थालनी गरे । तर, उनीहरूको थालनी केही दिन मात्रै सीमित हुन पुग्यो । उनीहरूको योजना तथा जनतामा छाएको सपना पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्न सकेन । यसका पछाडि स्थानीय तहमा आफूहरूले गर्ने कामका लागि आवश्यक कानुन नै बन्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संसद्ले परित गरे पनि स्थानीय तहमा बनाउनुपर्ने कानुन बनाउने नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । उनका अनुसार उपत्यकाको धुलोको समस्या सडकबाट नै उत्पन्न हुने हुँदा यस्ता सडक स्थानीय तहले निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न पाउँदैन । यस्ता सडक सडक विभागले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यस्ता निकायलाई तत्काल पूरा गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘मानव स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण रोक्न आवश्यक छ । तर, स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने अधिकार ८ फिटको सडक मात्रै हो,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले भने, ‘सबै काम स्थानीय तहले मात्रै गर्नु बुझाइ जनतामा परेको छ । तर, प्रदेश र संघको अधिकारभित्र परेको सडकको मर्मतसम्भार गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।’
राजनीतिक दलहरूले समेत प्रदूषण रोकथामलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि यस्ता विषय समेटिनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले नेपालमा झन्डै ७१ प्रतिशत मुटुको समस्या वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको देखाएका सार्वजनिक भएको छ ।
पुराना गाडी ठूलो समस्या सरकारले उपत्यकामा २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्नका लागि दुई वर्षअघि नै भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सवारीधनीको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । २० चैत २०७३ देखि २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडाउन रोक लगाइएको थियो । सरकारले उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई तत्कालीन सांसद गगन थापाले संसद्मा विशेष महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
तर, उनको प्रस्ताव कुनै छलफल नै नगरी थन्कियो । अन्ततः त्यो विषय छलफल नै नभई संसद्को अवधि सकियो । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढ्नुमा पुराना गाडी प्रमुख कारक भएको औंल्याए । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले २० वर्ष पुगिसकेका गाडी हटाउनुपर्ने उनले बताए । वातावरणविद् भूषण तुलाधरले उपत्यकामा वायु प्रदूषण र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने ठूलो प्रभाव पारेको बताए ।
उनले नेपालमा बाहिरी वायु प्रदूषणको तुलनामा ग्रामीण भेगमा घरभित्र प्रयोग हुने दाउरा र गुइँठाका कारण हुने प्रदूषण १० गुणा बढी रहेको बताए । त्यस्तै, घर बाहिरको वायु प्रदूषणमा सवारी साधनको धुवाँ र सडकको धूलोलाई प्रमुख मानिएको छ । गाडीको संख्याले प्रदूषणलाई अझ बढावा दिने बताउँदै वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘विगत २० वर्षमा काठमाडौंको सवारी संख्यामा तीन गुणाले वृद्धि भएको बेला उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न सडक विस्तार गर्नु भनेको वायु प्रदूषणको क्षेत्रमा आगोमा घिउ थप्नुसरह हो ।’
उपत्यकामा डिजेलका कारण सबैभन्दा धेरै ९० प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने गरेको उनले बताए । त्यसको न्यूनीकरणका लागि वातावरण विभाग अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै विभागसित थुप्रै नीति भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु समस्या भएको उनको टिप्पणी छ । राजधानी दैनिकबाट
