३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
अमेरिका-इरान सम्झौता निकै नजिक गाजा पट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान विभागले तय गर्‍यो जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी निर्धारणको मुख्य सूचक लागूऔषधसहित १३ जना पक्राउ उत्तरपूर्वी भारतमा सैन्य विमान दुर्घटना पाकिस्तानद्वारा ७६३ जना अफगान कैदी कैद मुक्त ,३७ सय शरणार्थी स्वदेश फिर्ता गाजा पट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेछौँः पर्यटनमन्त्री राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तथा क्रिकेटकर्मी सम्मानित सभापति थापाद्वारा भण्डारीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई रहनुभएको छ ।

समितिलाई घटनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली रहेको देखिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यसअघि अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशङ्का देखिएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने जनाएको छ ।