३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
भोलिदेखि चिया उद्योग र बगान अनिश्चितकालका लागि बन्द ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न थप १६ सय साइट निर्माणको तयारी रास्वपा महाधिवेशनः राजनीतिसँगै पर्यटनको सङ्गम बन्दै चितवन हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग यसै वर्ष सञ्चालनमा आउँछन्ः उद्योगमन्त्री काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान रौतहटमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति घट्यो, चालु आवमा ४८ जनाको मृत्यु चिया निर्यातको समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास जारी छः उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी काठमाडौँ प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’, जेठ महिनामा चौध सय बढी पक्राउ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ४१ करोड ११ लाख विनियोजन वैदेशिक रोजगार सुधारसँगै आन्तरिक रोजगारी विस्तारमा सरकारको ध्यान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे रुलिङको माग गर्दै विपक्षीको लगातार दबाब, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौँ । सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसदमा विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त अभिव्यक्तिबारे आवश्यक रुलिङ नगरेको भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभाको एक बैठकमा जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमाबारे टिप्पणी गर्दै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारततर्फ विभिन्न स्थानमा जग्गा अतिक्रमण गरेको बताएका थिए। उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरूले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई बोल्ने समय दिएका थिए।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण र सच्याउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग राखे।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले पनि सभामुखलाई तत्काल रुलिङ गर्न आग्रह गरे।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र मोहन यादवले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले पूर्व राजनीतिक सम्बन्धका कारण निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको आशंका व्यक्त गरे। उनले सभामुखले अघिल्लो राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोड्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सभामुखले सदनको गरिमा कायम राख्ने गरी स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन्।