काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई ‘थुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्न बताउनुभएको छ । चेम्बरले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उहाँले व्यवसायीहरुलाई आशंकाकै भरमा थुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा हुने धरपकडले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । ‘पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने’ नीति अपनाउनुपर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले एउटै क्षेत्रमा धेरै निकायको हस्तक्षेपका कारण व्यवसायी त्रासमा रहने अवस्था रहेको भन्दै ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले हाल निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
२०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्यसँग व्यवस्थित रूपमा नरहेको अवस्थामा यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले आयकर प्रणाली अझै पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको तथा सोल प्रोप्राइटर फर्मलाई व्यक्तिगत प्यानबाट अलग नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको राष्ट्र भएपनि नीति र नियतको दलदलमा फसेका कारण अपेक्षित रुपमा आर्थिक विकास गर्न सकेको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटले नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ युगमा लैजाने उहाँको विश्वास छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले आगामी पाँच वर्षमा सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने दाबी गर्दै निजी क्षेत्र, उद्योग र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उजुरी प्रणालीको दुरुपयोग र ब्ल्याकमेलिङ बढ्न थालेको बताउनुभयो । झुटा उजुरी प्रमाणित भएमा कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि समेटिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनु भयो । सार्वजनिक स्रोतको उपभोग नगर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई त्यसबाट छुट दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही त्रास सिर्जना भएको छ । विक्रम संवत् २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनुपूर्व सदीयौँदेखि वैधानिक तौरले उद्योग व्यापार कृषि एवं पुख्र्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार अभिलेख राज्य संयन्त्रबाट कहिल्यै हुन सकेन । आजसम्म पनि आयकर सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्यान नम्बरको व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी तौरले लागू हुन सकेको छैन । सोल् प्रोपाइटरसिप फर्मलाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट छुट्टाइएको पनि छैन । अर्को सेकेण्डमा हामीलाई चाहिने भनेको मर्यादित व्यावसायिक वातावरण हो । मर्यादित व्यावसायिक औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी अत्यन्तै न्यून भएर आउँछ । आर्थिक क्षेत्रमा बिना कुनै अपराध प्रमाणित भईकन अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक लगानीमैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रको मर्यादित सीमा कायम हुनु अत्यन्त जरुरी छ । पहिला सुन्ने त्यसपछि अपराध प्रमाणित भएमा वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । थुन्ने शब्दै यहाँबाट डिलिट नै हुनुपर्दछ । यसका लागि कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेलको पनि समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको करिव ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तो नीतिमा बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले कुनैपनि नीति लागू गर्नुअघि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक्कासि सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्दा एलसी खोलेका, अर्डर गरिसकेका तथा भन्सारमा सामान आइपुगेका व्यवसायी समस्यामा परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आर्थिक ऐन–कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउँदा स्वतन्त्र विज्ञबाट तयार गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । निजी क्षेत्रप्रति अनुदार सोच बोकेको पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट तयार हुने कानूनी मस्यौदाले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने उहाँको दाबी छ ।
प्रशासनिक खर्च कटौती गरी पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाललाई राजश्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सारमा लागू गरिएको अनलाइन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नुभयो । कर्मचारीहरुले अझै पनि रिफरेन्स मूल्यकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायमा ठूलो असहजता सिर्जना गरेको बताउनु भयो । उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै बिक्री केन्द्रमा एमआरपी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
शेयर बजारमा विवादित डबल आइजीनलाई सिंगल आइजीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, ५१–४९ प्रतिशतको सार्वजनिक संरचना कायम गर्नुपर्ने र विशेष अवस्थाबाहेक लकिङ पिरियड अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले भारत र युरोपेली संघबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा चुनौती थप्ने भन्दै तयारी पोसाक, गलैँचा, हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात प्रभावित हुनसक्ने बताउनु भयो । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक हुने भएकोले सरल कर्जा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल कर्जा विस्तार दर ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
