५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनमत प्राप्त सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले करको उपयोग गर्ने बताउनु भएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदले निर्देशन दिएमा सरकारले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले हजारौ ठाउँहरुबाट उठाएको कर आवश्यकक्ताको आधारमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सयौँ, हजारौँ स्रोतहरुबाट कर उठाउन सकिन्छ । र यसरी उठाउको कर यो प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने भनेर इयर मार्किङ पनि गर्न सकियो । तर त्यो सँगसँगै प्रशासनिक, कानूनी जटिलताहरु पनि आउँछन् । अर्को त्यो हजारौ ठाउँबाट उठाइएका करहरु एउटै सञ्चित कोषमा गएर जम्मा हुन्छ । र, जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ । पूर्वाधारका लागि उठाइएको कर बुढी गण्डकीको क्षतिपूर्ति भनेर ४३ अर्व बाडियोभनेर मैले हिजो पनि उदाहरण दिएको थिएँ । त्यो भनेर बुढी गण्डकीको छुट्टै डालो बनाइरहनु नपर्ला । त्यस्तै प्रदुषणको नाममा उठाइएको कर वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो विनियोजनबाट पनि रिफ्ल्याक्ट भईराखेको हुन्छ । अर्को विशेष खालको बजेट पनि व्यवस्था हुन्छ । त्यसको निर्देश गर्ने काम सार्वभौम संसदको हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक र कानूनी जटिलता नआउने गरी सरकारले करको उपयोग गर्ने पनि बताउनु भयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै