१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार स्मार्ट बनोस् शुभकामना छ तर ओभर स्मार्ट नबनोस्ः सांसद गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारलाई ओभर स्मार्ट नबन्न सचेत गराउनुभएको छ । आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारलाई ओभर स्मार्ट नबन्न चेतावनी दिनुभएको हो ।

सरकार ‘स्मार्ट’ बन्ने नाममा ‘ओभर स्मार्ट’ हुन खोज्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।

कक्षा १२ को परीक्षा फलमा गम्भीर त्रुटी देखिएको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद गुरुङले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हतारमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको बताउनु भयो । सरकारले करिव ३० दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो निर्णय प्रत्युत्पादक बनेको उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले माईतीघर मण्डलामा न्याय माग्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागमा ऐक्यवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । सदनमार्फत शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद गुरुङले नतिजा प्रकाशनमा भएको लापरवाहीबारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले हाल बनेको छानबिन समिति केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘छिटो नतिजा सार्वजनिक गरेर स्मार्ट हुनु स्वागतयोग्य छ, तर नतिजाको शुद्धतामा नै असर गर्ने गरी प्रक्रियामा तोडमरोड गरिनु निन्दनीय छ । रिटोटलिङका नाममा विद्यार्थी लुट्ने काम बन्द गरियोस् र निःशुल्क पुनर्मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइयोस् । सभामुख महोदय, सरकार स्मार्ट बनोस्, त्यसमा हाम्रो सदैव शुभेच्छा छ, शुभकामना छ र साथ पनि छ । तर पटकपटक हरेक विषयमा प्रश्नै–प्रश्नले घेरीने गरेर सरकार ओभर स्मार्ट बन्न नलागोस् ।’

सांसद गुरुङले विद्यार्थीले पुनःयोग (रिटोटलिङ) का लागि तिर्नुपर्ने चर्को र अव्यवहारिक शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने र परीक्षा राम्रो दिएका विद्यार्थीहरू समेत अहिलेको नतिजाबाट असन्तुष्ट हुनुले परीक्षा प्रणाली र कोडिङ–डिकोडिङ प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको सङ्केत गर्ने उहाँको दाबी छ ।