१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कङ्गोमा इबोला संक्रमित एक हजार ३०७ पुगे, सामूहिक जमघटमा प्रतिबन्ध युरोपमा ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम, नौ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित नारायणी किनारदेखि माईतीघरसम्मः नागरिकता र लालपुर्जाको लागि सुस्ताको सङ्घर्ष (तस्बिरहरु) सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैद परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश पर्वतीय विषयलाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ : वनमन्त्री चौधरी सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

डेपुटी गभर्नर पौडेलले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउँदै अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्रै राख्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले ती अपेक्षाहरूलाई सही दिशामा डो¥याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिका सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रुडेन्सियल र रेगुलेटरी उपायहरू वर्षभरि नै जारी रहने प्रक्रिया भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

नीतिगत छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वर्षभरि नै ‘थिम्याटिक’ रूपमा हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले पुँजी निर्माण र वित्तीय समावेशीकरणमा पारेको प्रभावबारे गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, एंकर र ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई ध्यानमा राखेर नै नीति तय गर्नेछ । कतिपय अवस्थामा गैर–मौद्रिक (क्वासी–फिस्कल) कार्यक्रमको अपेक्षाले नीतिगत बाटो अन्योलमा पर्न सक्छ, यसमा हामी सचेत छौँ । डिजिटल प्लेटफर्म, बैंक र फिनटेकबीचको साझेदारी, ओपन बैंकिङ र बढ्दो डिजिटल ठगी जस्ता विषयमा विज्ञहरूको राय र काउन्टर आग्र्युमेन्टसहितको छलफल हुन जरुरी छ। यसले नियामकलाई प्रो–एक्टिभ हुन मद्दत पु¥याउँछ ।’

डेपुटी गभर्नर पौडेलले नीति निर्माता र भुइँतहका नागरिक (युवा, कृषक र आम सर्वसाधारण) बीचको सूचना र आवश्यकताको खाडल (डिस्कनेक्ट) प्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

नीतिगत निर्णयहरू गर्दा तल्लो तहका वास्तविक समस्याहरू केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने र यस्ता छलफल तथा सञ्चार माध्यमले उक्त खाडल पुर्न सेतुको काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल