काठमाडौं । संसद्को चौथो अधिवेशनमा संसदीय समितिहरूमा मात्रै १९ वटा विधेयक अड्किएका छन् । यसमध्ये १५ वटा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिमा छन् भने बाँकी चारवटा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रोकिएका हुन् । समितिमा बसेका विधेयकमध्ये नौवटा तेस्रो अधिवेशनमा संसद्मा उत्पत्ति भएका थिए । दुईवटा विधेयक दोस्रो अधिवेशन र आठवटा चौथो अधिवेशनमै उब्जिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै विधेयक चौथो अधिवेशनमै आएका थिए । संसद्मा अड्किएका मध्ये सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो,बिमा विधेयक । ०७५ साउन २१ गते नै यो विधेयक अर्थ समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा आएकै एक वर्ष नाघिसक्दा पनि पारित हुन सकेन । त्यस्तै, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक दोस्रो सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । अघिल्लो वर्ष ०७५ असोज ५ गते नै राज्य व्यवस्था समितिको जिम्मामा आइपुगेको थियो ।
यसका प्रावधान विवादका कारण एक वर्ष कट्दा पनि यो टुंगिएन । यी दुवै विधेयक संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका थिए । अरू–अरू विधेयक आइरहेका कारण बिमा विधेयक अलि कम प्राथमिकतामा परेको बताउँछन्, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल । अबको अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै यसैमा काम थाल्ने योजना सुनाउँछन् उनी । ‘सुरु–सुरुमा छलफल नै चलाइएन यसमाथि । पछिपछि अरू विधेयक पनि आउन थाले, यो छुट्दै गयो,’ दाहाल भन्छन् ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई कति समयमा नागरिकता दिने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल भित्रिएकी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा दलहरूका आ–आफ्ना अडान छन्, जसमा उनीहरू टसमस भएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले नागरिकता ऐन, २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेको छ । समाजवादी र राजपाको धारणा पनि कांग्रेसकैजस्तो छ । त्यसअनुसार जाँदा समयको हदबन्दी हुँदैन । नागरिकता दिन समय तोक्नुपर्ने एकथरी सांसदको भनाइ छ ।
बरु, नेपालको नागरिकता लिन विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएर सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन पेस गर्नुपर्छ । विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने एउटा प्रावधानमाथि कुरा मिल्न नसक्दा चौथो अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेन । राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘माननीयहरूले केही विषयमा फरक मत राख्नुभएको छ । फरक मत राख्नेहरूलाई पनि सहमतिमै ल्याउनुपर्छ, त्यसैले लम्बिइरहेको छ ।’
विधेयकलाई हतारमा पास गर्न नहुने बरु लामोसमयसम्म त्यसमाथि छलफलरबहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छिन् श्रेष्ठ । विधेयकको गाम्भीर्यताले पनि पारित हुन समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘आज आयो, भोली पास होस् भन्ने हाम्रो मानसिकता छ जुन ठिक हैन । कुनै–कुनै विधेयकमा छलफल गर्दा मन्त्री चाहिन्छ, तर मन्त्रीहरूको समय मिल्दैन । त्यसैले समय लागिहाल्छ,’ उनी भन्छिन् । समितिमै आएकामध्ये चर्को आलोचना खेपेकोे विधेयक हो, पारमाणविक विधेयक । २०७५ चैत १० गते शिक्षा समितिमा आइपुगेको थियो यो ।
छलफलका क्रममा कडा आलोचना व्यहोरेपछि विधेयक रोकिइरहेको थियो । नेपाललाई पारमाणविक राष्ट्र बनाउन खोजेको भन्दै सरकारले आलोचना गयो । सांसद र विज्ञहरूले समेत पारमाणविक प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि शिक्षामन्त्रीले गत भदौ ३० गते शिक्षा समितिमा पारमाणविक प्रावधान हटाएर रेडियोधर्मी पदार्थलाई समेट्ने गरी नयाँ स्वरूपमा विधेयक प्रस्तुत गरे । अझै पनि यो विधेयक पारमाणविक उद्योगलाई समेट्ने व्यवस्था राखेको भन्दै समितिमा विरोध भइरहेको छ । यो विधेयक पनि यसै अधिवेशनमा पास हुन सकेन ।
संसदीय समितिमा रहेका १९ विधेयकमध्ये केही छलफल चल्दाचल्दै अधिवेशन सकिएको थियो । त्यस्तै, केही विधेयकका प्रावधानमा बढी विवाद भएपछि रोकिएको थियो । कुनै–कुनै समितिमा बढी विधेयक थुप्रिएर छलफलमा ढिलाइ भइरहेको थियो । अहिले शिक्षा समितिमा मात्रै चारवटा विधेयक छन् । एकपछि अर्को गर्दै लगातार विधेयक आएपछि छलफलमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछिन्, समिति सभापति जयपुरी घर्ती ।
शिक्षा समितिमा पारमाणविक विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक रोकिएको छ । पछिल्ला तीनवटा विधेयक एक महिनाभित्रै समितिमा पुगेका थिए । संसद्मा अड्किएकामध्ये नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकका प्रावधानमाथि भएको विवादका कारण एक वर्ष कट्दासमेत टुंगिएन संसदीय समितिमा छलफलमा रहेकाबाहेक आठवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बाँडिसके पनि सदनमा भने प्रस्तुत भएको छैन ।
शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक तेस्रो अधिवेशनमै सांसदहरूलाई बाँडिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक चौथो अधिवेशनमा अध्ययनका लागि सांसदहरूको हातमा परिसकेको छ ।
सांसदहरूलाई दिइएको,तर सदनमा प्रस्तुत नभएका केही विधेयक सरोकारवालाहरूको तारोमा परिसकेका छन् । त्यस्ता विधेयकलाई लिएर सरकारको चौथर्फी आलोचना भइरहेकै छ । सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नै नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि राख्नेहरू पनि कम छैनन् ।
समितिमा अड्किएका विधेयक
राष्ट्रिय सभा
विधायन व्यवस्थापन समिति
१. काठमाडौं उपत्यका सार्वजानिक यातायात व्यवस्थापन
प्राधिकरण विधेयक
२. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन विधेयक)
३. नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक,
(तीनवटै विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ, दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ ।)
प्रतिनिधिसभा
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति–
१. पारमाणविक विधेयक
२ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक
३. राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक
४. शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
विकास तथा प्रविधि समिति–
१. खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक
२. सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक
राज्य व्यवस्था समिति
१. नेपाल नागरिकता९पहिलो संशोधन० विधेयक
२. लोकसेवा आयोग विधेयक
३. संघीय निजामति सेवा विधेयक
महिला समिति
१. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी९पहिलो संशोधन० विधेयक
अर्थ समिति
१. बिमासम्बन्धी विधेयक
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
१. बिरुवा संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक
२. बिउ बिजन९दोस्रो शंसोधन० विधेयक
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
१. प्रमाण ९दोस्रो संशोधन० विधेयक
अर्थ समिति
१. नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनमा आएको छैन, तर विरोध चलिरहेकै छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नसमेतको अधिकार राख्ने भन्दै यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने धेरैको माग छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्ययक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’
यहाँ परिषद्को अध्यक्ष नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकले पनि कम आलोचना खेप्नुपरेको छैन । ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विधेयक अघि बढ्न सकिरहेको छैन । ठूला परियोजना प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राख्दा यसले स्वेच्छाचारिता बढाउने आरोप लगाइएको छ ।
२५ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पनि पूर्वाधार वा संरचना प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकारकर्मीको चित्त बुझाइ छैन । मानवअधिकारको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको गुनासो आइरहेको छ । विधेयकले आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यही प्रावधानसहित विधेयक पारित हुँदा आयोगले कुनै पनि निकायलाई सीधै निर्देशन दिन सक्दैन । अधिकारको कटौती नै मानवअधिकारकर्मीको टाउको दुखाइको विषय हो । समितिमा रहेकोसहित चौथो अधिवेशनले प्रतिनिधिसभातर्फ २३ र राष्ट्रियसभातर्फ ६ गरी २९ वटा विधेयक बाँकी राखेको छ । चौथो अधिवेशनमा १८ वटा विधेयक दुवै सदनले पास गरेको थियो । पास भएकामध्ये दुईवटा विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका थिए ।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका दुई विधेयक ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक’ र ‘विज्ञापन ९नियमन गर्ने० विधेयक’ दुवै सदनबाट पास भए पनि प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन । अधिवेशन सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसै अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरणमा पुगेका थिए । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक यही अधिवेशनमा आएर प्रमाणीकरणमा गयो भने भूउपयोग विधेयक र जीवनाशक विषादी विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा आएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
