२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

दुई दिनअघि मङ्लबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको एक दशमलव ५३ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालूतर्फर्को खर्च भने १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । राजस्व सङ्कलन एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने र त्यसले गर्दा विकासका काम पनि पूरा नहुने विगतको अनुभव छ । हतारमा खर्च गर्दा विकासनिर्माण गुणस्तरीय नहुने अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै सरकारले विकास बजेटलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने समयतालिका बनाएपछि विगत दुई महिनामा कार्यतालिका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक परिणाम आउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री बलदेव खनालले जानकारी दिए । “तपाईहरुले गर्नुभएको कार्यसम्पादन सम्झौता, बजेटले निर्दिष्ट गरेका योजना अनुसारका कामलाई तीव्रता दिनुहोस् भन्ने उहाँको निर्देशन हो,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खनालले जानकारी दिए । सरकारका कामकारबाही र विकास निर्माणको अवस्था तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रत्येक तीन महिनामा उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बस्दै आएको थियो ।

यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अब यस्तो बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार बैठकमा सबै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आफूमातहत भएका कार्य प्रगतिको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए । प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधिमा सक्नुपर्ने काम अहिले नभएको भए अबको दुई महिनाको कार्यसमेत थप गरी सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

काममा ढिलाइ हुनुका कारण र समाधान खोजेर तीव्रता दिएर वार्षिक लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्ने गरी सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । समीक्षा बैठकमा सानातिना विकासमा मात्र नभएर जनसरोकार र महत्वपूर्ण ठूला आयोजनामा विशेष ध्यान दिन उहाँले निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवका अनुसार बैठकमा विकासका व्यवधान, अवस्था लगायतका विषयमा महìवपूर्ण छलफल भएको थियो ।

यसबाट बजेट कार्यान्वयलाई तीव्रता दिन के गर्ने, समस्या के हुन् भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न निकायबीच अन्तरसमन्वयको अभाव हुने अवस्था अन्त्य गरेर निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । काममा ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी त्याग्न र नयाँ तथा सहज ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटी अङ्गीकार गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट