२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत सरकारका आर्थिक नीतिहरुप्रति प्रियन्का गान्धीको कटाक्ष



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी नेत्री प्रियन्का गान्धीले भारतको आर्थिक मन्दीलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मोदी सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

अढाई महिनाको अवधिमा ५७ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ नोक्सान भएको समाचार प्रकाशन भएलगत्तै नेत्री गान्धीले ट्वीट गर्दै उक्त संस्थामा आममानिसको विश्वास रहेको र दुःख गरेर कमाएको पैसा लगानी गरेको कम्पनी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले ट्वीटमा भन्नुभएको छ, “भविष्यको सुरक्षाका लागि आममानिसले दुःख गरेर कमाएको पैसा एलआइसीमा लगानी गरेका छन्, तर वर्तमान भाजपा सरकारले एलआइसीको पैसा घाटामा चलेका अरु संस्थामा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यो कस्तो किसिमको नीति हो रु”

आइडीबीआई बैंकको सञ्चालक समितिले बिहीबार भारत सरकार र भारतीय जीवन बीमा निगम ९एलआइसी० का लागि क्रमशः ४ हजार ५५७ करोड र ४ हजार ७४३ करोड ९भारतीय रुपैयाँं० को शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो शेयर सर्वसाधारण र अग्राधिकार शेयरका रुपमा बिक्री नगरी सरकार र एलआइसीले मात्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।

यो निर्णयका बारेमा भारत सरकारकै इशारामा चलेको नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । गत सेप्टेम्बर ३ मा भारत सरकारले आइडीबीआई बैंकको लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्ने भन्दै ९ हजार ३०० करोड भारतीय रुपैयाँको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

आइडीबीआई बैंकको अवस्थामा सुधार ल्याउन भारत सरकारले पूँजी लगानी बढाउन मन्जुरी दिएको हो । यस बैंकको जुन २०१८ मा खराब कर्जाको अनुपात १८।८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर लामो समयदेखिको खराब कर्जा खारेज गरेपछि यसैवर्षको जुन महिनासम्ममा यो अनुपात ८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

लामो समयदेखि खराब कर्जाको मारमा परेका भारतीय सार्वजनिक बैंकहरुको वासलात ठीक पार्ने भन्दै सरकारले करिब ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पूँजी लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।