२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी गाडीको दुरुपयोग, यातायातमन्त्रीसँग आठ गाडी



अ+ अ-

काठमाडौं । खर्च कटौती र मीतव्ययी नीति अँगालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीले सरकारको नीतिलाई नै उल्लंघन गरेका छन् । विकास र समृद्धिको मुख्य नारा बोकेको वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले करोडौं मूल्यका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

ती सरकारी गाडी श्रीमतीदेखि ज्वाइँ तथा नातेदारबाट दुरुपयोग हुँदै आएको छ । मन्त्रीले हालै मात्र विलासी गाडी झिकाएका छन् भने क्वार्टर र गृह जिल्ला जनकपुरका लागि छुट्टाछुट्टै गाडी स्ट्यान्डबाई अवस्थामा राखेका छन् । सरकारले २५ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरेको थियो ।

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर दुईमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू आफैं मर्यादित, मीतव्ययी एवं उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भई अनुकरणीय कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । मन्त्री महासेठले भने सरकारकै नीतिविपरीत मनलाग्दी काम गरिरहेको पाइएको छ । मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर १३ मा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट नराख्ने र सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्री महासेठले भने सरकारी सवारीलाई निजी बनाएको र परिवारका सदस्यलाई समेत शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर गाडी प्रयोग गर्न दिइरहेका छन् । मन्त्री महासेठका स्वकीय सचिव उज्ज्वल सिंहले गाडी दुरुपयोगबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन सकेनन् । उनले सुरुमा गाडी दुरुपयोगबारे आफूलाई थाहा नपाएको बताए पनि पुनः मन्त्रीसँग दुईवटा गाडी भएको बताए । ‘एउटा गृहले दिएको छ । त्यसबाहेक एउटा मात्र छ । गृहले दिएको गाडी विशेष बेला मात्र प्रयोग गर्ने कुरो भयो, अर्को उहाँ (मन्त्री)ले प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा उहाँ (मन्त्रीसँगै) कुरा गर्नुहोस्, अहिले भइगयो ।’

मन्त्री महासेठ र उनको परिवारको कब्जामा मात्र करोड बढी मूल्यका हाल पाँचवटा सरकारी गाडी छन् भने सचिवालयमा तीनवटा छन् । बा२झ १०७० नम्बरको मित्सुबिसी पजेरो मन्त्रिपत्नीले प्रयोग गर्ने गरेकी छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करोड बढी मूल्यको सो गाडी मन्त्री महासेठले सडक विभागलाई दबाब दिएर झिकाएका हुन् । सडक विभागमार्फत नै झिकाएको बा२झ २२१५ नम्बरको फोर्ड इन्भेटर भने प्रदेश नम्बर हालेर प्राइभेट बनाई पारिवारका सदस्यबाट दुरुपयोग भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्री नियुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बा२झ १०८९ नम्बरको कार भने मन्त्रीले क्वार्टरमा थन्काएका छन् । उनले सरकारी सुविधा लिने गरे पनि हाल केही महिनाअघि मात्रै सडक विभागलाई दबाब दिएर किन्न लगाएको बा२झ ४८६२ नम्बरको विलासी टोयटा ल्यान्डकुजर चढ्दै आएका छन् । त्यसको मूल्य नेपाली बजारमा २ करोड बढी पर्ने बताइएको छ । गत ११ भदौमा बानेश्वरमा यही गाडी जथाभावी रूपमा सडकपेटीमा पार्किङ गरेर राखेपछि ट्राफिक प्रहरीले ह्वील लक गरेको थियो ।

चालकलाई जरिवाना तिराएर गाडी छुटेको थियो । देशकै सडक र पूर्वाधारसम्बन्धी मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री महासेठले घर जाँदा चढ्ने गाडी पनि छुट्टै झिकाएर गृह जिल्ला पुर्याएका छन् । परिवारका लागि सरकारी गाडीलाई प्राइभेट मन्त्रीका गृह जिल्ला र क्वार्टरमा छुट्टाछुट्टै गाडी स्टान्डबाई मन्त्रिपत्नीलाई झिकाइयो अलग्गै गाडी स्रोतका अनुसार जनकपुरमा उनले बा२झ ४०२ ९ नम्बरको टायोटा फचर्नु र राखेका छन् ।

त्यो गाडी पनि नातेदार तथा परिवारका सदस्यबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ । मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा पनि छुट्टै तीनवटा सवारी झिकाएका छन् । उनको सचिवालयले बा२झ ११०१ र बा२ झ १३९८ नम्बरको कार प्रयोग गर्दै आएका छन् । सचिवालयका लागि बा२झ ३४४५ नम्बरको पिक अप पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । यान्त्रिक महाशाखाले भने सचिवालयका लागि दुईवटा सवारी उपलब्ध गराइएको बतायो ।

‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ (संशोधन २०७४)’मा मन्त्रीले ‘सवारीका निमित्त एक मोटर, मासिक २३० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल’ मात्र पाउने
उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफ्नै सचिवालयमा भारी मात्रामा कटौती गरेका थिए भने मीतव्ययी निर्देशिका नै जारी गरेका थिए । तर, यही सरकारका मन्त्रीले भने सरकारको नीतिलाई पटक–पटक उल्लंघन गर्दै आइरहेका छन् । समाचार राजधानी दैनिकबाट