२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भलिबल खेल्न उमेर घटाउँदा बालविवाहको फन्दामा



अ+ अ-

सल्यान । जिल्लाको शारदा नगरपालिका-४ पिपलनेटाका रमन बस्नेत र सोही ठाँउ साहुटोलकी सन्जु न्यौपाने (दुवैको नाम परिवर्तित)को गत असार २६ गते गाँउमा बिहे हुँदै थियो । विवाह मण्डपमा दुलाहाको व्रतबन्ध हुँदै गर्दा प्रहरी त्यहाँ आए । रमन र सन्जुको बालविवाह भइरहेको भन्दै बिहे रोक्न प्रहरी मण्डपमा आएको थियो।

तर आफन्तले बालविवाह नभएको र बेहुला बेहुली दुवैको उमेर पुगेको भन्दै प्रहरीसँग बिहे नरोक्न अनुरोध गरे । केहीबेरको छलफलपछि नागरिकता हेर्दा दुलाहा रमन १७ वर्षको र दुलही सन्जु युवती भएको देखिएपछि बालविवाहको आरोपमा प्रहरीले दुलहीलाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउपछि बेहुली सन्जुलाई अदालतले बालविवाहको आरोपमा दुई महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोक्यो ।

खासमा रमन र सन्जु दुवै जनाको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको थियो । अन्डर(१६ ९१६ वर्ष मुनिको० भलिबल प्रतियोगितामा भाग लिन रमनले उमेर घटाएर नागरिकता बनाएका कारण दुलही सन्जुले कैद सजाय पाउनुका साथै जरिवाना तिर्नु पर्‍यो । अहिले उनी धरौटीमा रिहा भइसकेकी छन् । उनले कैद सजाय भोग्ने दुई महिनाको दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाएपछि उनलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको हो ।

बिहे गराउनेलाई समेत सजाय

रमन बस्नेत (नाम परिवर्तित) र सन्जुको विवाह गराउने बेहुलाकी आमा र पण्डित अशोक गौतमलाई समेत अदालतले कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । उनीहरू दुवै जनालाई दुई महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको हो । उनीहरू पनि दुवै जना धरौटीमा छुटिसकेका छन् । यो घटनामा बेहुलालाई भने बिहे गर्ने उमेर नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दियो ।

‘नागरिकता अनुसार उमेर पुगेपछि मात्रै बिहे गरौंला भनेर सोचेका थियौं, तर कुर्न सकिएन,’ बेहुला रमनले भने, ‘हामी विगत ६ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थियौं । घरपरिवारलाई पनि थाहा थियो, सबैको सहमतिमा नै बिहे गरियो तर सबैले दुःख पायौँ ।’ यो घटनापछि बेहुला रमन र बेहुली सन्जुसँगै बेहुलाकी आमाले समेत अबको दिनमा बालविवाहविरुद्ध अभियान थाल्ने बताएका छन् ।

जिल्लामा बालविवाहका घटना धेरै हुने गरेका छन् । तर सार्वजनिक भने हुँदैनन् । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पहल सुरु गरिएको भए पनि अन्य स्थानीय तहले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । तर बालविवाहमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको दायरासम्म पुर्‍याउन सकेमात्र न्यूनीकरण गर्न सकिने मानव अधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीको तर्क छ ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।