२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी मन्त्रालय घटेपछि २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ६ अतिरिक्त समूहमा बजेटले सही दिशा समातेको छ, कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा डा डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा खत्री विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपत्यका यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सन्दर्भमा बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयहरूलाई अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न नपाइने निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकमा दफा २९ मा कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र छाडिएको छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।’ यसै दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड परिषद्बाट स्वीकृति भएपछि लागू हुनेछ ।’

यो दफाअनुसार सरकारले आवश्यकतानुरूप जति पनि कार्यविधि निर्देशिका बनाउन पाउनेछ । संसद्को नियमावलीअनुसार के–के बनाउने हो, त्यो ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जति कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन छुट दिन्छ । यसमै सांसदहरूको असन्तुष्टि हो । विधेयकको त्रुटिमाथि गत २९ साउनको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भनेका थिए, ‘जे नगर्नु भन्यो विधेयकले फेरि त्यही गरेछ । अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि, निर्देशिका नबनाउनुस् भनेको विधेयकले त्यही–त्यही बनाउने भनेको छ, यो सच्याउनुपर्छ ।’

संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले यसअघि विभिन्न मन्त्रालयलाई कार्यविधि, निर्देशिका, विनियमावली बनाउनु गलत रहेको भन्दै अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफलसमेत गरिसकेको छ । ‘कृषि मन्त्रालय’, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’सँग छलफल नै गरेर कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनु गलत रहेको समितिले स्पष्ट पारेको थियो । समितिले अन्य मन्त्रालयले पनि अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर दस्तावेज बनाएका छन्रछैनन् रु भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । विधेयकमै अधिकार पुनः प्रत्यायोजनको व्यवस्था किन गरिएको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जवाफ दिएका छैनन् । विधेयकले किन काठमाडौंलाई मात्र केन्द्रमा राखेको हो भन्नेबारेमा उनले राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।