काठमाडौं । म्यानपावरले कामदार झुक्याएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले चर्को धरौटीको व्यवस्था गरे पनि धरौटी बुझाउने कम्पनी नगन्य मात्र भएका छन् । मुलुकभर क्रियाशील रहेका १ हजार १ सय ४५ म्यानपावर कम्पनीमध्ये सरकारले बाध्य गरेको धरौटी बुझाउनेमा बिहीबारसम्म २१ वटा मात्र भए । बाँकी १ हजार ७४ ले अहिलेसम्म धरौटी बुझाउन सकेका छैनन् । ५० कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी मात्र देखाएका छन् । केही नगद धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । धरौटी बुझाउने म्याद यही भदौ १७ गतेसम्म छ ।
संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले ऐन परिवर्तन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको थियो । सरकारले श्रेणीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित ऐनअनुसार एक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र ३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ठगिएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने रकमसमेत अपुग हुने अवस्था आएपछि ऐनमै संशोधन गरी धरौटी रकम बढाएको हो । सरकारले व्यवस्था गरेको चर्को धरौटी बुझाउन नसकेपछि केही म्यानपावर कम्पनी खारेजसमेत भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ हजार ५ सय २७ म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । यसमध्ये २ सय १० कम्पनी खारेज भएका छन् । ९० कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै, ८२ कम्पनी निष्क्रिय छन् ।
तोकिएको समयमा धरौटी जम्मा नगरे कम्पनी खारेज गरिने
तोकेको समयसम्ममा बैंक ग्यारेन्टी तथा नगद धरौटी नराख्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । ‘तोकेको समयमा बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी नबुझाउने कम्पनीलाई खारेज गर्नेछौं,’ उनले भने ।
अधिकांश कम्पनीले डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आव ०७५र७६ मा १ हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएकामा १ हजार ७८ वटा म्यानपवारले ३ हजारभन्दा बढी विदेश पठाएका थिए । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपवार एउटा मात्रै छ । ३ देखि ५ हजारका बीचको संख्यामा कामदार विदेश पठाउने म्यानपवार पनि दुईवटा मात्रै छन् ।
यसअनुसार अधिकांश म्यानवार कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्योरेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ । रिभर ओभरसिजले मात्रै २ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ । यो कम्पनीले गत आवमा ५ हजार २ सय ६८ जना कामदार विदेश पठाएको थियो । त्यसैगरी, एओएस म्यानपावर र प्याराडाइज इन्टरनेसनलले १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्नेछ । गत आवमा एसओएस म्यावरमार्फत ४ हजार २ सय ८१ जना र प्याराडाइज इन्टरनेसनलमार्फत ३ हजार २ सय २७ कामदार विदेश गएका थिए ।
धरौटीमा ब्याज दिन माग
सरकारको निर्देशनअनुसार नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बढाउन कम्पनी तयार भए पनि धरौटीमा ब्याज दिन म्यानपावर कम्पनीले माग गरेका छन् । विभागले धरौटीबापतको ब्याज रकम कामदार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने जनाएको छ । तर, व्यवसायीले आफैंले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । ब्याज रकम आफूले नपाउने भए कामदारको लागत मूल्य बढ्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘हामीले लगानी र धरौटी हिसाब गरी कामदारसँग ज्याला लिने हो । ब्याजका कारण भोलिका दिनमा कामदारको लागत मूल्य बढेमा त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
कसलाई कति धरौटी
३ हजारजनासम्म कामदार पठाउनेले ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी
३–५ हजारसम्म पठाउनेले १ करोड नगद धरौटी, २ करोड बैंक ग्यारेन्टी
५ हजारभन्दा माथि पठाउनेले २ करोड नगद धरौटी, ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी
३ हजारभन्दा कम पठाउने संख्या– ११४२
३–५ हजारसम्म पठाउने संख्या– २
५ हजारभन्दा माथि पठाउने संख्या– १
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
