काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बुधबार पारित विज्ञापन विधेयकले ‘शाही शासनकाल’को झझल्को दिएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई समितिले पारित गरेपछि सरोकारवालाले निजी लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई धराशायी बनाउने खेल सुरु गरिएको तर्क गरेका छन् ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल (शशी) ले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले शाहीकालको झझल्को दिएको बताए । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
रिजालले विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए विज्ञापन वितरणमा सरकारी बोर्डको आडमा व्यक्तिको तजबिजी बढ्ने र अनावश्यक झन्झट थोपरेर मिडिया र विज्ञापन व्यवसाय नै धराशायी बनाइने बताए । ‘दुई तिहाइको सरकारले यस्तो विधेयक ल्यायो भनेर पत्याउनै कठिन भएको छ,’ रिजालले भने, ‘यसको विरोध गर्छौं । यो सच्याउनुपर्छ ।’ विधेयकमा राखिएका क्लिन फिड, नियमन निकायको व्यवस्था जस्ता प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि विज्ञापनमा एकद्वार नीति अपनाउन खोज्नु गलत भएको उनले बताए ।
खास मिडियालाई तह लगाउन र आफूले चाहेको सञ्चार माध्यमलाई फाइदा दिलाउन यो व्यवस्था गरिएको अनुमान सरोकारवालाको छ । विज्ञापन बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानीबापतको रकम बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन बाँड्ने एजेन्सी बनाएको बताए । सरकारले आफूले चाहेको सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने रणनीति बनाएको भन्दै दाहालले यो केन्द्रीकरणको एउटा रूप भएको बताए ।
‘विज्ञापन सञ्चार माध्यमको क्षमता, वर्गीकरण र प्रभावका आधारमा समानुपतिक ढंगले वितरण गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भए निश्चित विज्ञापन एजेन्सीले मात्रआफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । आफ्नो आलोचक सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने खेल सुरु हुन्छ ।’
उनले अध्यक्षलगायत सबैजसो सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सरकारले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधानले बोर्ड स्वतन्त्र नहुने दाबी गरे । विधेयकमा अध्यक्षसहित नौ सदस्यीय बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषय अनुगमन गरेर बोर्डले दण्ड सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापनका सर्त उल्लंघन गरे ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार १३ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने भनिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापन संघले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विज्ञापन नीतिले निरंकुश सरकारको जस्तै एकद्वार नीतिलाई प्रश्रय दिन खोजेको त हैन भनी शंका गरेको छ । निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
