८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
ट्राफिक कारबाहीः २४ घण्टामा १० लाख ५३ हजार ५१० राजस्व दाखिला नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा रक्षाका लागि ठोस कुटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव गोलाप्रथा संविधानअनुकूल छैन, विषयगत विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली झापामा सर्पदंशबाट वृद्धाको मृत्यु विश्वकप फुटबल २०२६ : इजिप्ट समूह जीको शीर्ष स्थानमा नयाँ कायरोमा एकीकृत शहरी परियोजनाका लागि इजिप्ट र युएईबीच ३.१ अर्ब डलरको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा रक्षाका लागि ठोस कुटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव’ बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत सागम र लप्से गाउँमा खानेपानीको पहुँच लागुऔषधसहित वडासदस्य जैरू पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुन, १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाईने



अ+ अ-

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम स्वरुप नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ ।

यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।