काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले गर्ने ‘अन्डर कभर अप्रेसन’मा अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या मुद्दाको अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीका विषयमा अदालतले प्रश्न गरेको हो । सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती गोरेलाई भगाउन खोजेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका महानगरीय अपराध महाशाखाका तीनजना प्रहरीमाथि संगठित अपराध मुद्दा चलेको थियो । तत्कालीन नायब निरीक्षक (सइ) बालकृष्ण सञ्जेलको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अन्डर कभर अप्रेसन’का बारेमा प्रश्न उठाएको हो ।
सञ्जेलविरुद्धको मुद्दाको आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अपराधको अन्डर कभर अनुसन्धान गर्दा यस प्रकृतिबाट आपराधिक गतिविधि तथा समूहभित्र पसी आफ्नो संगठनलाई आपराधिक गतिविधिबारे सूचना दिई अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुनेजस्तो कार्य प्रहरीको काम–कर्तव्य एवं आचरणभित्र पर्ने विषय हो, होइन ? त्यस्तो कार्य गर्दा आपराधिक कार्यमै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता छ, छैन वा त्यस्तो कार्य लुकाउनका लागि व्यक्तिगत फाइदा हुने काम गरेको छ छैन भन्नेजस्ता विषयमा विस्तृत प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र सोबारे प्रमाण बुझ्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।’
सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा सइ सञ्जेल, डिएसपी प्रजित केसी र अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीले ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ चलाएका थिए । अर्थात् मुद्दा नचलाउने आश्वासनमा भेट्ने प्रस्ताव गरेर पक्राउको प्रयास गरेको उनीहरूको दाबी थियो । तर, विशेष अनुसन्धान टोलीले गोरेलाई बचाउन खोजेको भन्दै उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । जसले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै निर्णय विवादमा परेको थियो ।
मुद्दा चलेलगत्तै प्रहरीमा यो बहस सुरु भएको थियो । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले अभियुक्तसम्म पुग्न विभिन्न शैली अपनाउँछ । जसमध्ये उनीहरूलाई सहयोग गर्नेलगायत विभिन्न बहानामा अपराधीसम्म पुग्ने गरेको छ । तर, अन्डर कभर अप्रेसन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड प्रहरीले बनाउन सकेको छैन । सोही कारण यस्ता अप्रेसन विवादमा पर्ने गरेका हुन् । अन्य केही प्रहरीको पनि गुन्डासँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो ।
सुन तस्करीको बहुचर्चित मुद्दामा अदालतले नै यसबारे प्रश्न उठाएको हो । अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको तथा अभियुक्तलाई जोगाउन खोजेको भन्दै मुद्दा खेपेका एसएसपी लोहनी, डिएसपी केसी र सइ सञ्जेललाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनीहरू जागिरमा फर्किएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै साधारण तारेखमै राख्ने आदेश सदर गरेको छ । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै सइ सञ्जेलले एसएसपी लोहनीलाई जानकारी गराएको र एसएसपी लोहनीले तत्कालीन निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीलाई जानकारी गराई आदेश लिएर सो अप्रेसन गरेकाले पनि उनीहरूलाई थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश सर्वोच्चको रहेको समाचार नयाँ पत्रीका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
