काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा दलबीच भागबन्डा नमिल्दा अन्योल वढेको छ । दुई आयोगको म्याद सकिएको झन्डै ६ महिना पुग्दासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच मतभेदका कारण अझै केही समय दुई आयोगको पूर्णता नपाउने सम्भावना देखिएको छ । केही साताअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई सत्यनिरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउने गरी सहमति खोज्न खोज्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई सत्यनिरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति राखेपछि एक साताअघिदेखि दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको काम रोकिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विधि तय हुन नसक्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा तीन महिनाअघि गठित समिति ‘रबर स्टयाम्ब’जस्तो बनेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई नेपालले आफ्नै विधि र प्रक्रियामा टुंग्याउने विषयमा निचोडमा दलहरु पुग्न नसकिरहेका बेला चार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया विफल भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको भनी आलोचना गरे ।
केही समयअघि एमनेस्टि इन्टरनेसनलसहित चार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विज्ञप्ति निकालेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया भाँडेर नेतालाई हेगमा पुर्याउने षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए । प्रचण्डको बुझाइमा एकैपटक चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल शान्ति प्रक्रियामा असफल भयो भन्नुमा नेपाललाई पुनः शान्ति हुन नदिनका लागि विदेशी नियोग लागिरहेका छन् ।
पीडित भन्छन्, ‘न्याय पाउने आशा नै मरिसक्यो ।’ तर, यता सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले भने नेपालका राजनीतिक दलको अर्कमण्यताका कारण आफूहरूले न्याय नपाएको बताउँछन् । ‘यति लामो समयसम्म हामीले न्याय नपाउनुमा राजनीतिक दलहरूकै हात छ,’ द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘पीडितहरूलाई गलाउने, थकाउने र अन्तिममा सहमति खोजेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने खोजे त्यो राजनीतिक दलका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ १५ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएको पीडितको बुझाइ छ । पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि आयोगलाई जागिर खाने थलो बनाउन मात्रै खोजेको पीडित बताउँछन् ।
मुख्य काम मिलेर सम्पन्न गरेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच दूरी बढेसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया धरापमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो जोखिम यो प्रक्रियामा अहिले मुखरित भएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र’ का रूपमा रहेका आयोगको समयावधि सकिनु र पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्नुले दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को सहकार्यबाटै विगतमा माओवादी जनमुक्ति सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्नेजस्ता शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी भए पनि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । जसको फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाउँदै आएका छन् । एकातर्फ सिफारिस समिति के गर्ने भन्ने दुविधामा छ भने राजनीतिक शक्तिबीच आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमति नजुट्दा थप अन्योल बनेको छ ।
सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपाबाट सुवास नेम्बाङ र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल पनि बनाइएको थियो । कार्यदलसहित देउवा र दाहालबीच बैठक भए पनि कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन । शान्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै आफ्नै नेतृत्वमा हुँदै आएकाले संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व पनि आफैंले पाउनुपर्ने कांग्रेसले दाबी गरे पनि नेकपाको भने आफ्नो नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा जोड छ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको असफलताले निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग वा यस्तै अन्य जोखिमको न्यूनीकरण पनि दलहरूको सहकार्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पीडितमैत्री कानुन निर्माण, पीडितको समेत उचित सहभागितामा सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुंगो लगाउनु नै हुन सक्छ । तर, दलहरूको बेवास्ताले समग्र प्रक्रिया नै असफलता उन्मुख छ ।
काम हुन नसक्दा १ करोड बेरुजु
आयोगको म्याद पटकपटक गरेर चार वर्ष थपिए पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न सकस परेको छ । आयोगको नाममा १ करोड ९ लाख ९६८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आव २०७३/७४ मा आयोग पदाधिकारीले जिल्लास्तरमा गरेका कार्यक्रम खर्च बेरुजु देखिएको हो । आयोग पदाधिकारीले शान्ति मन्त्रालयमा कार्यक्रम संशोधन नगरी खर्च गरेको तथा कतिपय खर्चको स्रेस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध नगराएपछि बेरुजु देखिएको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । एकै आयोग गठन हुने वा फरकफरक बन्ने विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो । आयोगसम्बन्धी कानुन र आयोग गठन हुन नै नौ वर्ष लाग्यो । दुई वर्षको कार्यावधिसहित २७ माघ २०७१ साल गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो । थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो ।
दुईपटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगहरूले काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चैत मसान्तसम्म आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने निर्णय गरेसँगै म्याद थपिनुअगावै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस भएका छैनन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
