काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा साज्यकोषबाट बर्सेनी कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ। यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हो।
यसमा उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा लिन भत्ता र सुविधा जोएिएको छैन। हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले ३४ करोड ९० लाख र संघका जनप्रतिनिधिले २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका छन्।
बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक र प्राध्यापकको तलबभत्ता बढे पनि जनप्रतिनिधिको तलब भने बढको छैन। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
