१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै जापान र नेदरल्यान्ड्सबीच २–२ को रोमाञ्चक बराबरी ‘बुक फ्रि डे’, बीमा र दिवा खाजा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्यो असार १: पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतम् सुरु भएको दिन बर्खा लाग्न थालेपछि वस्तुभाउ लिएर लेक उक्लिए गोठाला निजी लगानीमा क्रिकेट पूर्वाधार फस्टाउँदै, सरकारी रङ्गशाला अझै अधुरो केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना राप्ती गाउँपालिकालाई प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा दश जिल्लाका सात लाख पन्छी नष्ट, किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने मर्यादित पत्रकारिताबाट सभ्य समाज निर्माण हुन्छः मुख्यमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पत्रकारहरुको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउन नेकपाले गर्यो गोप्य बैठक



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलीत भएपछि नेकपाले आफु निकट पत्रकारहरुलाई सम्झाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

आइतबार बिहानै नेकपाको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा निकट पत्रकार संगठनका नेताहरुले आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउने उद्देश्यले छलफलमा बोलाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टीका तर्फबाट दलका उपनेता सुवासचन्द्र्र नेम्वाङका साथै पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराईसाथै सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासमेत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेता महेश्वर दाहाल लगायतका नेताहरु सहभागी छन् । संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेत भने सहभागी भएनन् ।

त्यसैगरी नेकपानिकट पत्रकार मानिने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । नेकपा निकट पत्रकारको भेलामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई पनि निम्त्याइएको थिएन ।

यता, नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोज्नु आमसञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने सङ्गठनको ठहर छ ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।