२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मजदुर-कर्मचारीको २२ अर्बमा सरकारको यस्तो रजाइँ



अ+ अ-

काठमाडौं । मजदुर कर्मचारीको हकहित एवं सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत सरकारले उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकभर आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो।

सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियो। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब) को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्।

सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ ९२० (ङ)मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।