काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ। महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ। महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे। तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
