काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । विदेशी ऋण र अनुदानका परियोजनामा पहिले सरकारले खर्च गरेर दातृ पक्षबाट शोधभर्ना लिइन्छ । गत आवको अन्तसम्म भएको खर्चबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बाँकी थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक सहयोगका परियोजनामा ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बजेटमा समावेश भएका दातृ निकाय सहयोगका परियोजनामा सरकारले खर्च गरेर त्यसका आधारमा हरेक चौमासिकमा शोधभर्ना दाबी गरिन्छ । बजेटले हरेक चौमासिकमा विदेशी सहायता खर्चको शोधभर्ना लिन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताए । उनका अनुसार, माघसम्म ४२ अर्ब र फागुनमा सात अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्ति भएको छ ।
‘यो आर्थिक वर्ष शोधभर्ना प्राप्ति राम्रो छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक चौमासिकको खर्चका आधारमा दाबी गरिँदै जाने भएकाले आवको अन्तिम चौमासिकमा विकास खर्च पनि बढ्ने हुँदा शोधभर्ना लिन बाँकी रकमको परिमाण केही ठूलो देखिने गरेको छ ।’
चालु आवको फागुनसम्म विदेशी ऋणबाट ३० अर्ब ४६ करोड र ऋणबाट सात अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एक चौमासिकमा दातृ सहयोगका परियोजनामा जति खर्च हुन्छ, त्यसको लेखांकन र प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित दातृ निकायसँग दाबी गर्नुपर्छ’, उनले भने । हरेक चौमासिकमा दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिदाँ मुलुकले प्राप्त गर्ने सहायता यथार्थमा प्राप्ति भई शोधनान्तरको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ ।
चालु आवमा शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारसँगै शोधनान्तरको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ । पछिल्ला महिनामा शोधभर्ना प्राप्ति बढेसँगै चालु आवको पाँचौ महिनामा शोधनान्तर घाटा ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको शोधनान्तर घाटा सातौं महिना ९माघ० सम्म आइपुग्दा ४९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यद्यपि, शोधभर्ना प्राप्तिले मात्रै शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा सुधार आएको भने होइन । सातौ महिनासम्म आइपुग्दा अमेरिकी डलरकै आधारमा पनि रेमिट्यान्स १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दातृ सहयोगका परियोजनामा खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्दै समयमा नै शोधभर्नाका लागि दाबी गर्ने प्रचलन सुरु गरेको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
