२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानमारा बन्दै कम्युनिष्ट सरकार, यसरी भयो विदेशी लम्पसार



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।

उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।

भारतको अनुदान प्राप्त सस्तो उखु आयात गर्न दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दबाबमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो नीतिका कारण उद्योगी मोटाउँदै जाने र किसान दुब्लाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कृषिका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए।

‘यसरी उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा भारतको अनुदानित उखु आयात गर्ने हो भने नेपाली किसानका उखु खेतमै सुक्छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पुरानै बक्यौता र अनुदानको ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेका किसानलाई सरकारको आयात गर्न दिने निर्णयले किसान मार्ने अवस्था ल्यायो।’

मैनालीका अनुसार नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उखु खरिद गरेपछि अपुग भएको अवस्थामा मात्रै आयात गर्न दिनुहुन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षमा यसरी धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने किसानले आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’

चिनी उद्योगीलाई भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु खरिद गर्न पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले नेपाली उच्च तहमा चर्को दबाब दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतीय किसानले नेपालको चिनी उद्योगले आफ्नो उखु खरिद गरिदिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए।