२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको २३ अर्ब पेस्की र ६ अर्ब जमानत जोखिममा



अ+ अ-

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेस्की दिनु नै नेपालमा समयमै विकासका काम सम्पन्न नहुनुको एउटा प्रमुख कारण भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
ठेकेदारले पेस्की रकम अन्तै खर्च गर्ने र काम नगर्ने गर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको अख्तियारले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो। आयोगले अध्ययन गरेका आयोजनाबाट २३ अर्ब पेस्की दिइएको, तर कुनै काम नभएको पाइएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
काम सुरु नै नगरी पेस्की दिने प्रणालीले सरकारको अर्बौं रकम जोखिममा परेकाले सुधारको आवश्यकता देखिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म रकम लिन्छ, तर सम्झौताअनुसारको काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उपभोक्ता तथा मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने, काम सुरु गर्न खोज्दा केही न केही बहाना बनाउने, काम सुरु हुन नसकेको बहाना देखाइ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र काम गरिहाले पनि मूल्य समायोजन दाबी गर्ने देखिएको छ।’




भर्खरै