२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

 

कास्की, ६ मङ्सिर – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताको पालनामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उहाँले कानून, आफ्नो सीमा र हैसियतअनुसार प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै काम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउन लागेको जानकारी दिदैं “प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ, यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको छ”, भन्नुभयो ।

सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको सुरक्षा, संरक्षण तथा श्रमजीवीका विषय सञ्चारनीतिमा समावेश भएकाले सबै विषय यसले सम्बोधन गर्ने धारणा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चार नीति बनाउँदा सरोकार भएकालाई सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्ममै प्रकाशन प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

महासङ्घ कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारका असल काममा पत्रकारिता क्षेत्रले सदैव सहयोग गर्ने र गलत कार्यमा आलोचना गर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीले प्रदेश सरकारले बनाउने नयाँ सञ्चारनीतिमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सवलीकरण, समानुपातिक विज्ञापन नीति, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुपर्नेलगायत विषयमा जोड दिएका थिए । (रासस)