२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्रसर बन्द भएपछि तामाकोशीेको काम अलपत्र



अ+ अ-

दोलखाको उत्तरी क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित सिङ्गटीमा सञ्चालित एक मात्र क्रसर बन्द हुँदा पुनः निमार्णको काम अलपत्र परेको छ । क्रसर बन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोशीेको कामसमेत अलपत्र परेको हो ।

कालीञ्चोक गाउँपालिका–४ बाट एक्कासि बन्द गर्न पत्रचार भएपछि ठेकेदारले क्रसर बन्द गरेका कारण माथिल्लो तामाकोशीका काम, दोलखा सिङ्गटी सडक निर्माण, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण र एडिबीबाट दर्जनौँको संख्यामा विद्यालय निर्माण भइरहेका काम अलपत्र परेका हुन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सिनोहाइड्रो कम्पनीको सब कन्ट्र्याक्टरको क्रसर बन्द गराएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको अवज्ञा नर्गन जनप्रतिधिलाई ठेकेदार कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।

नियम कानून कस्तो बनाउने हो गाउँपालिकाले बनाई कुनै पनि बहानामा जनताको काम रोक्न नमिल्ने भनी जनगुनासो बढ्दो रुपमा आइरहेको छ । राज्यलाई आर्थिकरुपमा मजबुद बनाउन अग्रसर हुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, भूकम्प पीडितको आवास निमार्णको काममा असर नपु¥याउन नागरिक समाज दोलखाले अपिल गरेको छ ।

बालुवा, गिट्टी जनतालाई सहज र सरलरुपमा पाउन पर्दछ नागरिक समाजका अगुवा बलराम शिवाकोटीले भने । यता गाउँपालिकाले ठेक्कामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ठेक्का बिट हुने समयावधिसम्मलाई सङ्कलन र निकासीमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण हुमागाईंले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले तोकेको दर रेटअनुसार एक घनमिटर सङ्कलन र निकासी गर्दा कूल रु ३१८ लाग्ने कारण विगतको वर्षमा पनि ठेक्कामा लगाउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमागाईंले बताए ।