२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षलाई पठाएको पत्र तीन दिनपछि सार्वजनिक



अ+ अ-
फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई यही भदौ २५ गते पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सहसचिव काशीराज आचार्यद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुसम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । जारी हुन लागेको संविधानले लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस् भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ सहिदको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो’– पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारसमेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधानसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ’–पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवले सभाध्यक्षलाई पठाएको सो पत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरून् भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको बताइएको छ ।

सबै साना–ठूला दलको सहभागिताको महत्वलाई हृदयंगम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुने पत्रमा उल्लेख छ । रासस




भर्खरै