२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये ५० प्रतिशत विश्व बैंकको



अ+ अ-

नेपालले लिएको कुुल नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड वैदेशिक ऋणमध्ये ५४ प्रतिशत विश्व बैंकबाट लिएको देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आइडिए०लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण चार खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड रहेको छ । यो मुलुकको कुल वैदेशिक ऋणभारको ५०।४४ प्रतिशत हिस्सा हो ।

आइडिए विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको एक संस्था हो, जसले विश्वका गरिब देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । आइडिएले गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन तथा आर्थिक वृद्धिमा सघाउन गरिब देशहरूलाई शून्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छ । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा आइडिएको ऋण दायित्व बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा आइडिएलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसको सात वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा आइपुग्दा आइडिएको ऋण तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आइडिएपछि नेपालको सबैभन्दा बढी ऋण दायित्व एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को रहेको छ । असार मसान्तसम्ममा नेपालले एडिबीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण दायित्व दुई खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३१।३६ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीयको हिस्सा ८८ प्रतिशत

कुल वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा ८७।८८ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी १२।११ प्रतिशत दुईपक्षीयको रहेको छ । विश्व बैंक, एडिबी, एआइआइबी, ओपेक, आइएमएफलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको कुल ऋण आठ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । जापान, चीन, भारतलगायत दुईपक्षीय विकास साझेदारको ऋण दात्यिव एक खर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । नेपालले नौवटा बहुपक्षीय विकास साझेदार र आठवटा दुईपक्षीय ९देश० साझेदारलाई ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

मित्रराष्ट्रमा बढी ऋण जापानको, कम फ्रान्सको

नेपालको दुईपक्षीय साझेदारका रूपमा रहने मित्रराष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण भुक्तान गर्न बाँकी रहेको मुलुक जापानको देखिएको छ । नेपालले जापानलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण ४१ अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ४।४१ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि क्रमशः चीन र भारतलाई बढी ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । नेपालले चीनलाई ३१ अर्ब ६५ करोड र भारतलाई ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । नेपालले चीन र भारतलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण कुल वैदेशिक ऋणको क्रमशः ३।३९ प्रतिशत र ३।२९ प्रतिशत हुन आउँछ । (आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)