२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायालय विवादले नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि दुई दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय विवादमा मुछिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेका २ सय १६ वटा मुद्दाको सुुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफूबाहेक अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको हो । न्यायाधीशहरूको बैठकको नेतृत्व सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए ।

सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा धेरै जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरू थिए । त्यस्तै कर छली, ठगी, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, कर्तव्य ज्यान र अपहरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पेसीमा चढेका थिए । इजलास नबसेपछि कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

न्यायालयको विवादका कारण आइतबार मात्रै २ सय ६१ वटा मुद्दामा ३१ वटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भयो । ३१ मध्ये ९ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने २२ वटा मुद्दामा आदेश जारी भएको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले चिया ब्रेकको समय २ बजेपछि इजलास छाडेर छलफलमा बसेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा फुल कोर्ट बैठक बसेर न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषयमा छलफल गर्ने भनेका थिए । नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशहरू बैठक बसेर फुलकोर्ट बैठकमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सोमबार पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अगुवाइमा न्यायाधीशहरूको आन्तरिक बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्यको विषयमा विमर्श गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।