९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
महाधिवेशनमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर, विवेकका आधारमा नेतृत्व छान्न सभापति लामिछानेको आग्रह चितवनमा रास्वपाको बन्द सत्र सुरु नेप्से परिसूचक २६ दशमलव १६ अङ्कले घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैं।करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
      
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोक्नुभएको छ । इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन  गर्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध यही फागुन १ गते सत्तारुढ दलले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास गठन गरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि असोज १३ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थिएन । आजदेखि इजलास गठन भएर पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज छ थान मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

हप्ताको दुईदिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । उक्त इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित विषय र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएका विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।