२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सङ्खुवासभामा विपन्न वर्गका १५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले अति आवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको सङ्घको बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो । बैङ्कर्स सङ्घका कार्य समिति सदस्य तथा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले आज बसेको बैठकले गाडी, सुनचाँदीसहित अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी तत्काल नखोल्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनअनुसार सङ्घले सो निर्णय गरेको हो । सङ्घले निजी गाडी, चिनी, चकलेट, चुइगम, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पफ्र्युम, काठका सामग्री, मोबाइललगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै विभिन्न ४७ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शत्प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यस्तैगरी, गत सोमबार राष्ट्र बैंकले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई बोलाएर गाडी लगायतका वस्तु आयातको एलसी रोक्नलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै बैंकले गाडी लगायतका वस्तुको एलसी खोल्न बन्द गरिसकेका छन् ।

ब्याज नबढाउने सहमति

आज बसेको सङ्घले बैठकले आगामी वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । बैङ्कर्सबीच ब्याज नबढाउने निर्णय भएसँगै अब ११।०३ प्रतिशतको ब्याजले निरन्तरता पाउनेछ । रासस