काठमाडाैँ । सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम अघि सारिएका छन् । सरकारका योजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण