२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । मंगलवारको सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । प्रतिवेदन

लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा कार्यकारी पठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग

काठमाडौँ ।  संघीय निजामति विधेयकलाई स्थानीय तहहरू कार्यकारीविहीन नरहने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका

सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक २०८२’ मा छलफल सुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य

निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक छैन, राख्नै परे संविधानमै…

निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र…

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस