२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध संवैधानिक भएको टोकियो उच्च अदालतको निर्णय

एजेन्सी । जापानको टोकियो उच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहमा देशले लगाएको प्रतिबन्धलाई संवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई विद्यमान रूपमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा दायर छ वटा समान मुद्दामध्ये सरकारको पक्षमा उभिने यो पहिलो उच्च अदालत बनेको क्योदो न्युजले जनाएको छ । उच्च अदालतले समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्न

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने

एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने

मायाको पहिचानको अर्को सफलता: समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले प्रत्येक वडा विवाह दर्ता…

काठमाडौँ । सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ। उपप्रधान तथा

नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता

काठमाडौं । समलिङ्गी (लेस्बियन) महिलामहिलाको विवाह दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को

समलिङ्गी र विषमलिङ्गी विवाह: विवाह दर्ता सुनिश्चितका लागि कानून बनाउन…

सर्वोच्चको सो आदेशले व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचान र यौन झुकावका आधारमा विवाहको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने वर्तमान मुलुकी संहिता, २०७४

सर्वोच्चको फैसला: समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ )

आदेशमा नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका नागरिकलाई कुनै पनि हक अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनमा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको

भर्खरै