काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमिव्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद गुमेको छ । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाारधीन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण सांसद पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्क्रिय बनेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रायमाझीसहित सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई दल त्यागको कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्न पठाएको पत्रलाई प्रदेश सभामुखले सूचना टाँसेर पद मुक्त भएको जानकारी गराएका थिए । सो विरुद्ध रायमाझीसहितका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सांसदहरुमाथिको कारवाहीमा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद पदबाट निस्कासित गर्ने सभामुखको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सभामुखले २०७८ वैशाख १६ मा पदमुक्त भएको निर्णय गरेका थिए । अन्तरिम आदेशसँगै सांसद रायमाझी जनता समाजवादी दलमा लागिन् तर उनले सर्वोच्च अदालतमा नियमितरुपमा लिनुपर्ने तारिख भने टुटाइन् । सर्वोच्चाका अनुसार उनले २०७८ भदौ १७ को तारिख टुटाएकी थिइन् । त्यसपछि तारिख थाम्ने पनि काम नगरेपछि अदालतले मुद्दा नै तामेलीमा राख्न दियो । तामेलीमा राखेपछि मुद्दा खारेजसरह भयो ।
मुद्दा खारेज भएसँगै अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी बन्न पुग्यो । अन्य सांसद्ले भने तारिख नगुजारेका हुनाले उनीहरुको सांसद पद भने कायमै रहनेछ । रायमाझी भने संविधानबमोजिम बढीमा छ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछिन् ।
