काठमाडौ । सरकारले गत असार २७ गते मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट “बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका” जारी गरेको छ । बालबालिकाको आवाजको सुनुवाई हुने, बालबालिकाको पहुँचमा सबै संरचनामा हुने तथा बालअधिकारको सुनिश्चितता भएको शासन व्यवस्थालाई बालमैत्री शासन भएको मानिन्छ ।
स्थानीय सरकारको माध्यमबाट हाम्रो गाउँ टोल छिमेक सबै स्थानहरुमा बालबालिकालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाउँघरमा हुने कार्यक्रम छलफल योजना निर्माणमा बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रहरु बाँच्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार, संरक्षणको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सञ्चालन गरिने शासन पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो ।
के सरकारले हालै जारी गरेको “बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका” ले यो अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ ? संघीय, प्रदेस र स्थानीय सरकारले यसको पालना कसरी गर्नुपर्छ र यसमा के के विषय समेटिएका छन् ? यी विषयमा कुरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले निर्देशिकाको पालनाले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा मद्दत पुग्ने भएकाले यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभएको छ ।
यसैगरी उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधी ल्याउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभएको छ ।
